आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर नाशिकमधील गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारने निधी देण्याची गरज आहे. मात्र वारंवार आदेश देऊनही याबाबत मौन बाळगणाऱ्या केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धारेवर धरले. केंद्र सरकारने आठवडाभरात निधी देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली नाही तर कोटय़वधी भाविकांना कुंभमेळ्याला जाण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गोदावरीत स्नान करण्यासाठी देशभरातून कोटय़वधी भाविक व साधू-महंत दाखल होणार आहेत. त्यामुळे या सिंहस्थापूर्वी गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी आणि गोदावरीला प्रदूषणाच्या जोखडातून मुक्त करावे, या मागणीसाठी ‘गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंच’चे राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांनी अ‍ॅड्. प्रवर्तक पाठक यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. नाशिकमध्ये सध्या कुंभमेळ्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. विविध विकास कामांसाठी शासनाने मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निधी उपलब्ध करून देताना गोदावरी प्रदूषण मुक्तीचा विचार झाला की नाही याची खातरजमा केली जात असून त्याच अनुषंगाने गोदावरी प्रदूषण मुक्तीसाठी राज्य आणि केंद्राने किती निधीची तजवीज केली याबद्दल न्यायालय वारंवार विचारणा केली आहे. शिवाय ‘नीरी’लाही गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्याच्या हेतूने उपाययोजना सुचविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ‘नीरी’ने एक अहवाल सादर केला आहे. त्याची तसेच न्यायालयाने संपूर्ण मुद्दय़ासंदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांची पूर्तता केली जात आहे की नाही हे पाहण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली आहे.
