गोदरेज ॲण्ड बॉयसीमुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्प रखडला; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या १० हेक्टर जमिनीकरिता २६४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे होणाऱया सामाजिक बदलांचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास करण्यात आलेला नाही, असा आक्षेप कंपनीने घेतला आहे. ही अट दूर सारण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे.

सामाजिक बदलांचा अभ्यास करण्याच्या अटीचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून भूसंपादन कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच कंपनीने अधिग्रहण प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. परिणामी प्रकल्प रखडून त्याची किंमत एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढली असून राज्याच्या तिजोरीला अतिरिक्त कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागला. तसेच कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले, असा दावाही राज्य सरकारने केला आहे. राज्य सरकारकडून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ‘महत्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. तथापि, भूसंपादनासाठी सौहार्दपूर्ण ठराव करण्याच्या प्रयत्नात एक वर्षाचा कालावधी वाया गेल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.

दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ५३४ किमी लांबीचा आणि ठाणे खाडीतून जाणारा हा प्रकल्प डिसेंबर २०२३ मध्ये सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे जनहितासाठी प्रकल्पाचे काम पुढे चालू ठेवता यावे म्हणून नुकसानभरपाईची २६४ कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.