राज्य सरकारने ‘सीएम डॅशबोर्ड’ ही यंत्रणा नुकतीच सुरू केली असून सर्व विभागांची अधिकृत व अद्यायावत माहिती त्यावर उपलब्ध होईल. पंतप्रधान आवास योजना, आरोग्य योजना आदी सर्व योजना व कार्यक्रमांची अगदी तालुका-मंडल स्तरापर्यंत काय स्थिती आहे, याचा तपशील उपलब्ध होईल. त्यासाठी ही ‘गोल्डन डेटा’ यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. राज्य शासनाचा सांख्यिकी विभाग व सीएम डॅशबोर्ड हे पुढील वर्षी ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ उपक्रमात भागीदार असतील.
राज्य शासनाकडे जेवढी माहिती उपलब्ध असते, तेवढी कुठेच नसते. पण दोन खाती एकमेकांशी बोलत नाहीत आणि एकाच माहितीचे आकडे दोन खाती वेगळे देतात किंवा विश्लेषण वेगवेगळे असते. त्यामुळे कोणत्याही माहितीसाठी ‘अधिकृत प्राधिकारी (बाप)’ कोण हे ‘गोल्डन डेटा’ यंत्रणेत ठरविण्यात आले आहे. त्या खात्याने दिलेली माहिती खरी मानली जाईल. शासनामध्येही जिल्हा निर्देशांक काढला जातो. पण शासनामध्ये चांगल्या कामाची कदर होत नाही आणि वाईटाला शिक्षा होत नाही. त्यामुळे ‘लोकसत्ता’सारख्या संस्थेने चांगल्या कामासाठी गौरविले, की त्यांच्यात चांगले काम करण्यासाठी स्पर्धा निर्माण होते व प्रोत्साहन मिळते.
राज्य शासनामध्ये सांख्यिकी विभाग असून त्यांची माहिती व निरीक्षणे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नोंदविलेली असतात. पण शासनाच्या एखाद्या विभागाने माहितीचे विश्लेषण करणे आणि ‘लोकसत्ता’सारख्या त्रयस्थ यंत्रणेने गोखले इन्स्टिट्यूट व अन्य संस्था, तज्ज्ञांच्या मदतीने ते करणे, यात फरक आहे. राज्य सरकारनेही त्याच दृष्टिकोनातून ‘मित्रा’सारखी संस्था सुरू केली. काही उद्दिष्टे ठेवून एखादा कार्यक्रम किंवा योजना हाती घेऊन त्यावर निधी खर्च केला जातो, तेव्हा त्याची फलश्रुती काय आहे, हे समजणे गरजेचे असते. त्यासाठी त्याची तालुका-मंडल स्तरापर्यंत माहिती व तपशील गोळा करणे महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठी जिल्हा निर्देशांक महत्त्वाचा ठरतो.
प्रगतीत अडसर
महाराष्ट्र हे देशात नेहमीच प्रगतिशील व उत्तम राज्य राहिले आहे आणि देशाच्या सकल स्थूल उत्पन्नात (जीडीपी) मोठे योगदान दिले आहे. पण राज्याच्या वाटचालीत आपण विकासाची बेटे तयार होताना बघितली. आतापर्यंत मुंबई, ठाणे, पुणे थोड्या प्रमाणात छत्रपती संभाजीनगरचा भाग एवढ्याच भागाचा विकास झाला. प्रादेशिक असमतोल हा राज्याच्या प्रगतीमध्ये अडसर ठरतो. मात्र गेल्या दहा वर्षांत ही संस्कृती आम्ही मोडीत काढली.
पुणे हे निर्मिती उद्याोगांचे मोठे केंद्र आहे. पण आता छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नागपूर, रायगड, धुळे जिल्ह्यांत नरडाणासारखा काही भाग येथेही निर्मिती उद्याोग उभारण्यात येत आहेत. देशातील सर्वाधिक पोलाद (स्टील) निर्मिती क्षमता गडचिरोली जिल्ह्यात उभारली जात आहे. गडचिरोली, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर येथे स्टील उद्याोगासाठी पूरक नवीन व्यवस्था (इकोसिस्टीम) उभी राहत आहे. आर्थिक विकासाबरोबरच भौतिक विकासही सर्व भागांत पोचला पाहिजे. त्यासाठी समृद्धी महामार्गाची उभारणी करण्यात आली असून शक्तिपीठ महामार्गही उभारला जाईल. त्यामुळे गडचिरोली, वाशिमसारखे मागास भाग शहरांशी जोडले गेले. समृद्धी महामार्गामुळे वाशिम जिल्हा मध्यवर्ती झाला आणि नागपूरपासून दोन तर मुंबईपासून पाच तासांवर आला. पालघर जिल्ह्यात देशातील सर्वात मोठे वाढवण बंदर उभारले जात असून आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेनचे स्थानक यामुळे तेथे चौथी मुंबई अस्तित्वात येईल.
महाराष्ट्राची विकासाची वेगळी भरारी
महाराष्ट्राने विकासाची वेगळी भरारी घेतली आहे. पण हा विकास शेवटच्या माणसापर्यंत पोचला आहे का, याचे सूक्ष्म मूल्यमापन तालुका-मंडल पातळीपर्यंत करण्यासाठी जिल्हा निर्देशांक महत्त्वाचा ठरतो. आपली साधनसंपत्ती कुठे खर्च केली पाहिजे, हे त्यातून समजते. सरकारने शंभर दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून राज्यभरातील दहा हजार कार्यालयांमध्ये त्याची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे, याचे मूल्यमापन करण्याचे काम ‘क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया’सारख्या त्रयस्थ यंत्रणेला देण्यात आले आहे. किमान गुण पातळी किंवा निकष ठरविण्यात आले असून ती न गाठणारी कार्यालये नापास होतील आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना गौरविण्यात येईल. आपल्या कामाकडे कोणी पाहात आहे, ही जाणीव निर्माण होण्यासाठी व त्यातून स्पर्धा निर्माण होण्यासाठी जिल्हा निर्देशांकसारख्या पद्धतीतून कामाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे, त्यातून चांगल्या कामासाठी प्रोत्साहन मिळते.
(शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे)