मुंबई : सामान्य नागरिक केंद्रबिंदू ठेवून त्यांना शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरीत्या मिळावा यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालत सुशासन नियमावली करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी येथे दिले. कृषी, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण आदिवासी विकास, रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देऊन अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल, अशी नियमावली तयार करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सुशासन नियमावली तयार करण्याकरिता नियुक्त समितीची आज वर्षां निवासस्थानी बैठक झाली. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. समितीचे अध्यक्ष निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव या वेळी उपस्थित होते.

आणखी वाचा

शासनाच्या सेवा नागरिकांना अधिक सुलभ व पारदर्शी पद्धतीने मिळाव्यात तसेच शासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी सुशासन नियमावलीमध्ये त्याचा अंतर्भाव करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. प्रशासनाचे सुशासन होण्यासाठी सुशासन नियमावली उपयुक्त होईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

प्रशासन गतिमान करतानाच माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्याची गरज आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान यासाठी समितीने उपाययोजना सुचविताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, असेही शिंदे यांनी या वेळी सांगितले.

अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूरसारख्या भागात पूर येतो, लहरी हवामानामुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी मदत केली जाते, मात्र अशा नैसर्गिक आपत्तींबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी या समितीने त्याचा सुशासन नियमावलीमध्ये समावेश करावा. आदिवासी भागात कुपोषणासारखी समस्या कायमच भेडसावत असते, अशा वेळी ज्या योजना आहेत त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधून त्यावरदेखील समितीने उपाययोजना सुचवाव्यात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सुशासन नियमावली तयार करण्याकरिता नियुक्त समितीची आज वर्षां निवासस्थानी बैठक झाली. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. समितीचे अध्यक्ष निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव या वेळी उपस्थित होते.

आणखी वाचा

शासनाच्या सेवा नागरिकांना अधिक सुलभ व पारदर्शी पद्धतीने मिळाव्यात तसेच शासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी सुशासन नियमावलीमध्ये त्याचा अंतर्भाव करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. प्रशासनाचे सुशासन होण्यासाठी सुशासन नियमावली उपयुक्त होईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

प्रशासन गतिमान करतानाच माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्याची गरज आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान यासाठी समितीने उपाययोजना सुचविताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, असेही शिंदे यांनी या वेळी सांगितले.

अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूरसारख्या भागात पूर येतो, लहरी हवामानामुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी मदत केली जाते, मात्र अशा नैसर्गिक आपत्तींबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी या समितीने त्याचा सुशासन नियमावलीमध्ये समावेश करावा. आदिवासी भागात कुपोषणासारखी समस्या कायमच भेडसावत असते, अशा वेळी ज्या योजना आहेत त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधून त्यावरदेखील समितीने उपाययोजना सुचवाव्यात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.