दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा झाल्याने लालूप्रसाद यादव आणि रशिद मसुद हे दोन लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरले असतानाच निवडणूक खर्चावरून अपात्रतेची टांगती तलवार दूर व्हावी म्हणून अशोक चव्हाण आणि गोपीनाथ मुंडे यांची धडपड सुरू आहे. चव्हाण यांच्या अर्जावर या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात निवाडा होणार आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘अशोकपर्व’ या जाहिरात पुरवण्यांवरून चव्हाण यांच्या विरोधात लढलेले माजी राज्यमंत्री डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी आव्हान दिले आहे. तर नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या समारंभात बोलताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी आपला गेल्या निवडणुकीत आठ कोटी खर्च झाल्याचे विधान केल्याने निवडणूक आयोगाने त्यांना नोटीस बजाविली आहे.
डॉ. किन्हाळकर यांनी साऱ्या पुराव्यांसह अशोक चव्हाण यांनी निवडणुकीत गैरमार्गाचा कसा अवलंब केला हे निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना चव्हाण यांनी अशा प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकारच नाही, असा युक्तिवाद करीत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा अधिकार मान्य केला. त्यावर अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.या अर्जावर २२ ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चव्हाण यांचा युक्तिवाद मान्य न केल्यास निवडणूक आयोगाला अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला उत्तर दिले असून, सुनावणी सुरू झाली आहे.
