लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : पश्चिम उपनगरातील गोरेगाव बेस्ट आगारामध्ये दररोज कचरा जाळण्यात येत असून मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने नव्या नियमानुसार आगाराला एक हजार रुपये दंड केला आहे. तसेच याप्रकरणी आगार पर्यावेक्षकांना समज देण्यात आली आहे. उघड्यावर कचरा जाळण्यास आळा बसावा म्हणून मुंबई महापालिकेने आता दंडाची रक्कम नुकतीच वाढवली आहे.

मुंबई महापालिकेने उघड्यावर कचरा जाळणाऱ्यांवर एक हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या नियमाची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र पालिकेच्या या नियमाकडे दुर्लक्ष करीत बेस्टच्या गोरेगाव आगारातील कचरा व पालापाचोळा दररोज जाळण्यात येतो. आगारात दररोज सकाळी साफसफाई केल्यानंतर तेथील सफाई कामगार कचरा जाळत असून त्यामुळे परिसरात धूर होतो. याबाबत मुंबई नॉर्थ सेंट्रल डिसक्ट्रिक्ट फोरमने (MNCDF एमएनसीडीएफ) पालिकेच्या घनकचरा विभागाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या आधारे घनकचरा विभागाने कारवाई केली. तसेच पुन्हा कचरा जाळल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे.

उघड्यावर कचरा जाळल्यामुळे वायू प्रदूषणासह पर्यावरण आणि आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. नागरिकांना याची जाणीव व्हावी म्हणून महानगरपालिकेने दंडाच्या रकमेत दहापटींनी वाढ केली आहे. त्याची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

हेही वाचा

दंडाच्या रकमेत दहा टक्के वाढ

उघड्यावर कचरा जाळल्याने त्यातून विषारी वायू, कणयुक्त पदार्थ इत्यादी घटक बाहेर पडतात. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता खराब होते आणि श्वसनाचे आजार बळावतात. आतापर्यंत उघड्यावर कचरा जाळताना कोणी आढळल्यास स्वच्छता उपविधी तरतुदीनुसार १०० रुपये दंड आकारला जात होता. दंडाची रक्कम तुलनेने कमी असल्यामुळे नागरिकांना याबाबत गांभीर्य नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे यापुढे कोणी उघड्यावर कचरा जाळताना आढल्यास त्याला एक हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, असे उप आयुक्त (घन कचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर यांनी सांगितले.

दंड करण्यासाठी उपद्रव शोधकांचे पथक

उघड्यावर कचरा जाळण्याचे प्रकार रोखण्याचे विभाग कार्यालय (वॉर्ड) स्तरावर पथक तयार करण्यात आले आहे. या पथकात घन कचरा व्यवस्थापन विभागातील कनिष्ठ पर्यवेक्षक, उपद्रव शोधक (एनडी स्टाफ) आणि मुकादम अशा तिघांचा समावेश करण्यात आला आहे. कचरा जाळण्याची शक्यता असलेल्या क्षेत्रांचे नियमित निरीक्षण आणि देखरेख करणे, उल्लंघन करणाऱ्यांना जागेवरच एक हजार रुपये दंड आकारणे, तसेच नागरिकांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाबाबत हे पथक जनजागृतीही करणार आहे