लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील इमारतीमधील उद्वाहनाला यापुढे जाळीचे दरवाजे असू नयेत अशी शिफारस गोरेगाव उन्नत नगर आग प्रकरणी नेमलेल्या आठ सदस्यीय समितीने केली आहे. आग दुर्घटनांच्या वेळी उदवाहनाच्‍या (लिफ्ट) जागेतून आग आणि धूर पसरण्‍यास वाव मिळतो. यास्‍तव अशा इमारतीमधील उद्वाहनाला बंद स्‍टीलचे दरवाजे असणे सक्तीचे करण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
गोरेगाव परिसरातील उन्नत नगर येथे जय भवानी एस. आर. ए. को – ऑपरेटिव्ह सोसायटी येथे ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आग लागली होती. या घटनेच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी अहवाल आठ सदस्यीय समितीने मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांना सादर केला आहे. भविष्यात आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी समितीने १५ उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्यात लिफ्टबाबत हे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहेत. चहल यांनी समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला आहे.
आणखी वाचा-नोकरदार वर्गाचा ‘वंदे भारत’ला प्रतिसाद
गोरेगाव आग दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार महानगरपालिका आयुक्त यांनी प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठीचे आदेश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांना दिले होते. डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीमध्ये महानगरपालिका अधिकारी, पोलीस, झोपडपट्टी पुनर्वसन, अग्निशमन अधिकारी, म्हाडा आदी प्राधिकरण आणि यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. या समितीने विविध सूचना केल्या आहेत. त्यात लिफ्टबाबत सूचना करण्यात आली आहे.
झोपू योजनेतील इमारतीची विशिष्ट ठरलेली रचना असते. एकेका मजल्यावर अनेक लहानलहान घरे, घराच्या बाहेरच्या जागेत ठेवलेले सामान, अडगळ, जिन्यामध्ये समान, ग्रील असलेली लिफ्ट अशी साधारण रचना असते. या इमारतींची लगेचच दुर्दशा होते. त्यामुळे या इमारतींचा दोषदायित्व कालावधी (गॅरंटी पिरियड) वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या झोपू पुनर्वसन इमारतीचा सध्याचा दोषदायित्व कालावधी ३ वर्षाचा आहे. तो दहा वर्षांचा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची लगबग; सचिव समितीवर जबाबदारी
इमारतीतील सर्व मजल्‍यावरील सदनिका जास्त प्रमाणात असल्यामुळे विकासकाने इमारतीमध्‍ये प्रत्‍येक मजल्यावर सामान्‍य खुली जागा आणि एकापेक्षा अधिक जिन्‍यांची व्‍यवस्‍था करावी. त्‍याचप्रमाणे जिन्‍यांची रुंदी २ मीटरपेक्षा जास्त ठेवणे सक्तीचे करण्यात यावे, अशीही शिफारस केली आहे. पुनर्वसन इमारत आणि विक्री इमारतमधील रहिवाश्‍यांच्‍या दुचाकी व चारचाकी वाहने उभी करावयाच्‍या जागा यांचे योग्‍यरित्‍या वाटप करण्याबाबतही सांगितले आहे.
बऱ्याच पुनर्वसन इमारतींमध्‍ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्‍यापूर्वीच रहिवाश्‍यांना ताबा दिला जातो. अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्‍त नसल्‍यामुळे अग्निशमन दलाच्‍या कार्यपद्धतीनुसार त्‍या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत असल्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र (फॉर्म-बी) मागितला जात नाही. तरी अशा इमारतींमध्‍येदेखील ‘फॉर्म-बी’ च्‍या अनुषंगाने तपासणी/पडताळणी करण्‍याबाबत नियमावली अग्निशमन दलाने विकसित करावी, अशीही महत्वपूर्ण सूचना करण्यात आली आहे.
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील इमारतीमधील उद्वाहनाला यापुढे जाळीचे दरवाजे असू नयेत अशी शिफारस गोरेगाव उन्नत नगर आग प्रकरणी नेमलेल्या आठ सदस्यीय समितीने केली आहे. आग दुर्घटनांच्या वेळी उदवाहनाच्‍या (लिफ्ट) जागेतून आग आणि धूर पसरण्‍यास वाव मिळतो. यास्‍तव अशा इमारतीमधील उद्वाहनाला बंद स्‍टीलचे दरवाजे असणे सक्तीचे करण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
गोरेगाव परिसरातील उन्नत नगर येथे जय भवानी एस. आर. ए. को – ऑपरेटिव्ह सोसायटी येथे ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आग लागली होती. या घटनेच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी अहवाल आठ सदस्यीय समितीने मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांना सादर केला आहे. भविष्यात आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी समितीने १५ उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्यात लिफ्टबाबत हे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहेत. चहल यांनी समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला आहे.
आणखी वाचा-नोकरदार वर्गाचा ‘वंदे भारत’ला प्रतिसाद
गोरेगाव आग दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार महानगरपालिका आयुक्त यांनी प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठीचे आदेश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांना दिले होते. डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीमध्ये महानगरपालिका अधिकारी, पोलीस, झोपडपट्टी पुनर्वसन, अग्निशमन अधिकारी, म्हाडा आदी प्राधिकरण आणि यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. या समितीने विविध सूचना केल्या आहेत. त्यात लिफ्टबाबत सूचना करण्यात आली आहे.
झोपू योजनेतील इमारतीची विशिष्ट ठरलेली रचना असते. एकेका मजल्यावर अनेक लहानलहान घरे, घराच्या बाहेरच्या जागेत ठेवलेले सामान, अडगळ, जिन्यामध्ये समान, ग्रील असलेली लिफ्ट अशी साधारण रचना असते. या इमारतींची लगेचच दुर्दशा होते. त्यामुळे या इमारतींचा दोषदायित्व कालावधी (गॅरंटी पिरियड) वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या झोपू पुनर्वसन इमारतीचा सध्याचा दोषदायित्व कालावधी ३ वर्षाचा आहे. तो दहा वर्षांचा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची लगबग; सचिव समितीवर जबाबदारी
इमारतीतील सर्व मजल्‍यावरील सदनिका जास्त प्रमाणात असल्यामुळे विकासकाने इमारतीमध्‍ये प्रत्‍येक मजल्यावर सामान्‍य खुली जागा आणि एकापेक्षा अधिक जिन्‍यांची व्‍यवस्‍था करावी. त्‍याचप्रमाणे जिन्‍यांची रुंदी २ मीटरपेक्षा जास्त ठेवणे सक्तीचे करण्यात यावे, अशीही शिफारस केली आहे. पुनर्वसन इमारत आणि विक्री इमारतमधील रहिवाश्‍यांच्‍या दुचाकी व चारचाकी वाहने उभी करावयाच्‍या जागा यांचे योग्‍यरित्‍या वाटप करण्याबाबतही सांगितले आहे.
बऱ्याच पुनर्वसन इमारतींमध्‍ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्‍यापूर्वीच रहिवाश्‍यांना ताबा दिला जातो. अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्‍त नसल्‍यामुळे अग्निशमन दलाच्‍या कार्यपद्धतीनुसार त्‍या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत असल्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र (फॉर्म-बी) मागितला जात नाही. तरी अशा इमारतींमध्‍येदेखील ‘फॉर्म-बी’ च्‍या अनुषंगाने तपासणी/पडताळणी करण्‍याबाबत नियमावली अग्निशमन दलाने विकसित करावी, अशीही महत्वपूर्ण सूचना करण्यात आली आहे.
