गेल्या १३ वर्षांपासून म्हणजेच २००८ सालापासून मुंबईच्या गोरेगाव परिसरात असलेला सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे आता पत्राचाळीतल्या एकूण ६७२ मूळ रहिवाशांना पुढच्या दोन वर्षांत घरं मिळणार आहेत. गेल्या १३ वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. अनेकदा विकासकांमुळे तर कधी म्हाडाच्या कागदपत्रांमध्ये अडकलेल्या या प्रकल्पाला आज मिळालेला हिरवा कंदील पत्राचाळीत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आणि या पुनर्विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न करणाऱ्या संघर्ष समितीसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.

 

in Mumbai 55 percent increase in price of affordable homes
मुंबई महानगरातील परवडणाऱ्या घरांच्या किमतीत ५५ टक्के वाढ!
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
40 thousand seats of public representatives are vacant in state
राज्यात लोकप्रतिनिधींच्या ४० हजार जागा रिक्त
local body government
राज्यात पुन्हा योजना, उद्घाटनांचा धडाका
CIDCO considers extending lottery process for 26 000 houses under My Favorite CIDCO House scheme
२६ हजार घरांच्या सोडत प्रक्रियेस मुदतवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन
Panvel Virar House expensive , House expensive Panvel,
पाच वर्षात पनवेल, विरारची घरे महागली; दोन्ही ठिकाणच्या किमतीत ५८ टक्क्यांनी वाढ
MHADA Non Residential Project MHADA 16 storey commercial complex in Pune Mumbai news
पुण्यात म्हाडाचे १६ मजली व्यावसायिक संकुल; आतापर्यंतचा म्हाडाचा सर्वात मोठा अनिवासी प्रकल्प
Bhajepar gram panchayat won over 1 crore in prizes under various government schemes
गावकऱ्यांच्या परिश्रमाने ग्रामपंचायत झाली कोट्यधीश…

कालबद्धरीत्या पुनर्विकास करण्याच्या सूचना

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्विकासाचे काम कालबद्धरितीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. म्हाडा या प्रकल्पाचा स्वत: विकास करेल. हे करीत असताना पत्राचाळ येथील मूळ ६७२ गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा हिस्सा/इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन त्यांना रीतसर गाळ्यांचा ताबा देण्यात येईल. म्हाडाच्या हिश्यातील सोडत काढलेल्या ३०६ सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे म्हाडाकडून तातडीने पूर्ण करुन संबंधितांना सदनिकांचा रीतसर ताबा देण्यात येईल. संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडातर्फे पूर्ण करायचे असल्याने प्रकल्पाचे काम म्हाडाने सुरु केल्यानंतर रहिवाश्यांचे भाडे देण्याचे दायित्व म्हाडाचे आहे. यासंदर्भात उचित निर्णय घेण्याबाबत म्हाडास प्राधिकृत करण्यात करण्यात येईल. तसेच मूळ रहिवाशांच्या थकीत भाड्याबाबत म्हाडाने व्यक्त केलेल्या अभिप्रायानुसार कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या अंतिम ओदशाची प्रतिक्षा करण्यात यावी, असं मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरलं आहे.

जॉनी जोसेफ यांच्या अहवालानंतर निर्णय!

हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षापासून रखडला होता. या पुनर्विकास प्रकल्पामधील मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे, मूळ रहिवाशांचे थकीत भाडे देणे, म्हाडा हिश्यातील बांधकामाच्या सोडतीमधील ३०६ विजेत्यांना सदनिकांचे वितरण करणे या व इतर मुद्यांच्या अनुषंगाने या प्रकरणातील न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांचा सविस्तर अहवाल दोन भागात शासनास सादर केलेला आहे. या अहवालात त्यांनी केलेल्या शिफारशी व त्यानुषंगाने म्हाडाने सादर केलेले अभिप्राय विचारात घेऊन पत्राचाळ येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.

Story img Loader