लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कल्याण-डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करेल, अशी घोषणा करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. तसेच गरजू व सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर उपाययोजना करण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या व ‘महारेरा’चा नोंदणी क्रमांक मिळविलेल्या ६५ इमारती पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापैकी सहा इमारती आधीच पाडून टाकण्यात आल्या आहेत. एक इमारत उभारण्यात आलेली नाही. या इमारती नियमित करण्यात याव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या. त्यामुळे महापालिकेला या इमारती पाडण्याची कारवाई करावी लागणार असून त्यात सदनिका घेतलेले सर्वसामान्य नागरिक हक्काचे घर गमवावे लागणार, यामुळे हवालदिल झाले आहेत. भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी या संदर्भातील प्रश्नावर आपल्याशी चर्चा करून काही बाबी लक्षात आणून दिल्या असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
