बाल धोरणाचा पाळणा हलविण्याची तयारी

राज्याचे तिसरे माहिला धोरण जवळपास तयार होऊन तीन वर्षांपासून अडगळीत पडले असतानाच, आता बाल विकास धोरणाची आखणी सुरू केली आहे. या धोरणाचा मसुदा पाहता, बालकांच्या सहभागाने बालकांसंबंधीचे निर्णय घेण्याची हमी देणारे असे हे ‘बालकांनी, बालकांसाठी, बालकांकडून तयार केलेले बालबुद्धीचे धोरण’ आहे, अशी टीका करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. बदललेली परिस्थिती लक्षात घेऊन दर तीन वर्षांनी नवे धोरण जाहीर करावे, अशी पहिल्या धोरणातच तरतूद असताना दुसरे महिला धोरण तयार व्हायला २००१ साल उजाडावे लागले. त्यानंतर  प्रदीर्घ विलंबाने २०१० मध्ये तिसऱ्या धोरणाचा आराखडा तयार करण्यात आला. तरीही गेली तीन वर्षे त्याला अजून मंत्रिमंडळाची मान्यताच मिळालेली नाही. महिला धोरणाची अशी परवड असताना आता दुसरे बाल धोरण जाहीर करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. हे धोरणही तब्बल अकरा वर्षांनी तयार होत आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात येणाऱ्या या धोरणासाठीच्या शंभर कलमी कार्यक्रमांतून सरकारला नेमके काय म्हणायचे आहे, याबाबतच मुळात संभ्रम आहे. बालकांच्या प्रश्नांबाबत सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस, बाल न्यायालयांतील कायदेतज्ज्ञ यांच्यात संवेदनशीलता तयार करणे, यांसारखे वरपांगी आणि केवळ उपदेशाचे डोस पाजणाऱ्या तरतुदी त्यात आहेत. वैद्यकीय व आरोग्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभाग यांच्यातील संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न करणे, या निव्वळ प्रशासकीय विषयाला बाल धोरणाचा भाग करण्यात आले आहे. बालकांच्या लसीकरणावर नियमित देखरेख ठेवणे, ही त्या त्या विभागाची प्राथमिक व सक्तीची जबाबदारी आहे, मात्र त्याचाही बाल धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. शिक्षणहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, हा शिक्षण विभागाचा मुद्दा ओढूनताणून त्यात घुसडला आहे. बालमजुरीचे उच्चाटन करण्यासाठी कृती आराखडय़ाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे. त्यासाठी कायदा आहेच. प्रत्येक बालिकेला जन्माचा दाखला मिळण्याची हमी देणे, अशा काही जुन्या तरतुदींचाच नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. बालकांसंबंधी सर्व प्रकारच्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग घेणे, याचा मसुद्यात आवर्जून समावेश करण्यात आला आहे. आता बालकांसंबंधी बालक काय निर्णय घेणार, असा प्रश्न हा मसुदा वाचल्यानंतर अनेकांना पडला आहे. अशा अनेक बालबोध तरतुदींचा या प्रस्तावित धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.