सरकारी आदेशाचा लाभार्थीनाच फटका

बोगस जात प्रमाणपत्र  प्रकरण
जातीचे प्रमाणपत्र देत असताना एखाद्या चुकीच्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र दिले तर त्या संबधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याच्या शासकीय अधिसूचनेमुळे कायद्यावर बोट ठेवूनच अधिकारी काम करू लागले आहेत. परिणामी मागास घटकातील, विशेषत: भटक्या विमुक्त वर्गातील व्यक्तींना जातीचे दाखले मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
जातीचा दाखला अपात्र व्यक्तीला मिळू नये या दृष्टीने शासनाने कठोर नियम करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मात्र या धोरणाचा जास्त फटका मागास घटकांनाच बसत आहे. मुंबई व अन्य प्रमुख शहरांमध्ये जातीचे दाखले मिळवण्यासाठी आलेल्या अर्जाची फेरतपासणी करणारी कुठलीही यंत्रणा शासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे अर्जदार जी कागदपत्रे अर्जासोबत सादर करेल त्याच्या आधारेच जातीचा दाखला देण्यात येतो. पण एखाद्या व्यक्तीने बोगस कागदपत्रे सादर करून दाखला मिळविला तर त्यासंदर्भात दाखला देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. परिणामी अधिकारी क्षुल्लक त्रुटी काढून अर्ज परत पाठवित असल्याचे एका अधिकाऱ्याने खाजगीत बोलताना सांगितले.
रेणके आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार या समाजातील सुमारे ७० टक्के लोकांजवळ शिधापत्रिकाही नाही. पण या जमातींना सर्व कागदपत्रे बिनदिक्कतपणे देण्यात यावी, असे शासकीय आदेश आहेत. त्याचबरोबर ५० वर्षांची अटही शिथील करण्यात आली आहे. तरीदेखील शहरी भागातील भटक्या विमुक्तांना याचा फायदा झालेला नाही, असे भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या अ‍ॅड. पल्लवी रेणके यांनी सांगितले.