सिंचनाचे रखडलेले ७८हजार कोटींचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवा
राज्यपालांचे निर्देश बंधनकारक आहेत की नाही, यावरून नुकताच वाद झाला असतानाच यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे योग्यरित्या पालन होत नसल्याबद्दल राज्यपाल के. शंकरनायाणन् यांनी सरकारजवळ नापसंती व्यक्त केली आहे. राज्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७८ हजार कोटींची आवश्यकता असल्याने प्राधान्यक्रम तयार करून कामे मार्गी लावावीत, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
पुढील आर्थिक वर्षांकरिता (२०१३-१४) निधीवाटपबाबत राज्यपालांनी दिलेले निर्देश विधिमंडळात मांडण्यात आले. सिंचनासाठी ८२१६ कोटी ७३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोसीखूर्द, आंतरराज्यीय किंवा अन्य काही प्रकल्प वगळता ६६६७ कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप कसे करावे हे राज्यपालांनी ठरवून दिले आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला ३०६४ कोटी रुपये येणार असले तरी त्यापैकी दीड हजार कोटी कृष्णा खोऱ्याकरिता उपलब्ध होतील. मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला १३१५ कोटी रुपये येणार आहेत. विदर्भासाठी २२८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय बुलढाणा, अकोला, वाशिम आणि अमरावती या अनुशेष जास्त असलेल्या जिल्ह्य़ांकरिता विशेष बाब म्हणून ७५० कोटी रुपये देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यामुळे विदर्भाच्या वाटय़ाला तीन हजार कोटींच्या आसपास निधी येणार आहे.
२००९-१० या आर्थिक वर्षांत उर्वरित महाराष्ट्रासाठी तरतूद करण्यात आलेला काही निधी खर्च झाला नव्हता. या उर्वरित रक्कमेबाबत माहिती सादर करावी हा आदेश राज्यपालांनी गेल्या वर्षी देऊनही सरकारने त्याला प्रत्युत्तर न दिल्याबद्दल राज्यपालांनी चिंतेचा सूर व्यक्त केला आहे. यापूर्वीही देण्यात आलेल्या आदेशातील काही तरतुदींचे पालन न झाल्याबद्दल विचारणा करण्यात आली आहे. रत्नागिरी, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा या जिल्ह्य़ांमधील भौगोलिक अनुशेष दूर करण्याकरिता जलसंपदा विभागाने २००९ मध्ये पाच वर्षांचा कार्यक्रम तयार केला होता. पण रत्नागिरी वगळता अन्य चार जिल्ह्य़ांमधील भौगोलिक अनुशेष या कालावधीत संपुष्टात येणे शक्य नाही. यामुळेच रत्नागिरी वगळता चार जिल्ह्य़ांमधील हा अनुशेष दूर करण्यासाठी २०१५-१६ पर्यंतची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. अमरावती विभागातील भौगोलिक अनुशेष दूर करण्याकरिता सरकारच्या वतीने गांभीर्याने प्रयत्न होत नसल्याबद्दल राज्यपालांनी असमाधान व्यक्त केले आहे. अनुशेष दूर करण्याकरिता कामे जलद गतीने होणे आवश्यक आहे. यासाठी पुरेशा कर्मचारी वर्गाची नेमणूक करावी, असा निर्देशही राज्यपालांनी दिला आहे.
राज्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्याकरिता एक विशेष कार्यक्रम (मिशन) हाती घ्यावे, अशी सूचना राज्यपालांनी केली आहे. मात्र नवे प्रकल्प हाती घेऊ नका, असा स्पष्ट आदेशही दिला आहे.
विभागवार निधी वाटप
विदर्भ – २२८७ कोटी अधिक ७५० कोटी चार मागास जिल्ह्य़ांसाठी
मराठवाडा – १३१५ कोटी
उर्वरित महाराष्ट्र – ३०६४ कोटी (यापैकी कृष्णा खोरे दीड हजार कोटी)