समाजसेवेचा जणू आपणच ठेका घेतला आहे, अशा अविर्भावात वावरणाऱ्या राजकारण्यांचा सरकारच्या साऱ्या योजना आपल्या घरात वा दारात ओढून किंवा ओरबाडून घेण्याचा अट्टाहासच असतो. अर्थात ही समाजसेवा सरकारी पैशानेच सुरू असते. केंद्र सरकारने बालकांच्या सुरक्षेचा आणि संरक्षणाचा कायदा केल्याबरोबर जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ांत बालगृहांचे पेवच फुटले. मात्र अनेक ठिकाणी इमारतीचा, सेवासुविधांचा, कर्मचाऱ्यांचा आणि मुलांचाही पत्ताच नाही. महिला व बालविकास विभागाच्या तपासात अशा अनेक त्रुटी व मुलेच बेपत्ता असल्याचे आढळून आल्यानंतर राज्यातील १६० बालगृहे बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली.
केंद्र सरकारने बालसंरक्षण कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर ६ ते १८ वयोगटातील निराधार, अनाथ, गरीब मुलांच्या सुरक्षेची व संरक्षणाची विशेष काळजी घेण्याचे सर्वच राज्यांना बंधनकारक करण्यात आले. सरकारने एखादी योजना जाहीर केली की, त्याचा फायदा उचलण्यासाठी राजकीय लागेबांधे असणारे तथाकथित समाजसेवक वा समाजसेवी संस्था लगेच पुढे येतात. बालगृह योजनेचाही असाच फायदा उचलण्यात आला. २००८ या एकाच वर्षांत राज्यात बालगृहांची संख्या ५०० वरून ११०० वर गेली. प्रत्येक मुलाला परिपोषण भत्ता म्हणून ६३५ रुपये व संस्थेच्या खर्चासाठी प्रत्येक मुलामागे ३१५ रुपये सरकारी अनुदान मिळत असल्याने बालगृहे काढण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. त्यात नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, बीड या मराठवाडय़ातील जिल्ह्य़ातील संस्थांनी आघाडी घेतली.
बालगृहे सुरू केली, परंतु धड इमारती नाहीत, इमारत असेल तर त्यात मुलांसाठी, शौचालय व इतर सुविधा नाहीत, २०० मुलांची क्षमता दाखविली असताना प्रत्यक्षात ५०-६० च मुले असतात, खाण्या-पिण्याची परवड असतेच, अशा असंख्य तक्रारी आल्यानंतर महिला व बालविकास विभागाने त्यावर कडक पावले उचण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ९९ तपास पथके स्थापन केली ८ ते १८ ऑक्टोबर या दरम्यान संपूर्ण राज्यातील बालगृहांना भेटी देऊन पाहणी केली. त्यात त्रुटी, गैरसोयी व मुलांची संख्या कमी दाखवून केवळ सरकारी अनुदान लाटणाऱ्या आतापर्यंत १६० बालगृहांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात नांदेड जिल्ह्य़ातील सर्वाधिक म्हणजे ४८ बालगृहांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल बीडमधील ३०, लातूरमधील २५, उस्मानाबादमधील १७, परभणीतील १० व पुणे जिल्ह्य़ातील ४ बालगृहांचा समावेश आहे. जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ातून आलेल्या अहवालाची छाननी सुरू असून आणखी बरीच बालगृहे बंद केली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
