लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या स्मारकासाठी जागा देणाऱ्या कोळी कुटुंबांनाच आता गिरगाव चौपाटीला अखेरचा ‘रामराम’ करण्याची वेळ आली आहे. सरकारने गिरगाव चौपाटी बंदरांमधून वगळल्याने ही वेळ या कोळी कुटुंबांवर आली आहे. मुंबईतील अन्य बंदरांमध्ये सर्व सोयी-सुविधांसह निवासाची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र कोणत्याही सुविधा उपलब्ध न करता गिरगाव चौपाटीमधून या कोळ्यांची हकालपट्टी करण्याची तयारी सरकारी यंत्रणांनी केली आहे.
अनेक वर्षांपूर्वी गिरगाव चौपाटीमध्ये दोन छोटे कोळीवाडे होते. मासेमारी करणारे कोळी गिरगाव चौपाटीवरच आपल्या बोटी नांगरून ठेवत होते. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या निधनानंतर गिरगाव चौपाटीवर त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. चौपाटीवरील कोळीवाडय़ातील कोळी कुटुंबांनी टिळकांच्या स्मारकासाठी आपली जमीन दिली आणि त्यानंतर लोकमान्यांचे स्मारक उभे राहिले. त्यानंतर काही वर्षांनी विल्सन महाविद्यालयासमोर असलेल्या दुसऱ्या कोळीवाडय़ाला आग लागली आणि कोळी कुटुंबांच्या संसाराची राखरांगोळी झाली. आगीत सर्वच सामान भस्मसात झाल्यामुळे या कोळी कुटुंबांकडे गिरगाव चौपाटीमधील वास्तव्याबाबतचा कोणताही पुरावा नाही.
काही वर्षांपूर्वी गिरगाव चौपाटीच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्या वेळी चौपाटीमधून कोळ्यांच्या वास्तव्याचा प्रश्न वादग्रस्त बनला होता. पूर्वीच्या कोळीवाडय़ांमधील वास्तव्याचा पुरावा असलेल्या सहा कोळी कुटुंबांना चौपाटीवर झोपडी बांधण्यास आणि त्यांच्या होडय़ा चौपाटीमध्ये नांगरून ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. तर ज्यांच्याकडे वास्तव्याचा पुरावा नाही अशी कोळी कुटुंबे चौपाटीमध्ये उघडय़ावरच वास्तव्य करीत होते. सरकारने या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक परप्रांतीयांनी गिरगाव चौपाटीत घुसखोरी केली आहे. त्यांच्यामुळे मूळ कोळी कुटुंबीयांवर गिरगाव चौपाटीतून हद्दपार होण्याची वेळ ओढवली आहे. आता केवळ घुसखोर परप्रांतीयांनाच नव्हे तर सर्वच कोळी कुटुंबीयांना चौपाटीतून बाहेर काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
या विरोधात काही कोळी कुटुंबांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या कोळी कुटुंबांचे योग्य प्रकारे बंदर परिसरात सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून पुनर्वसन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मत्स्य उत्पादन विभागाने या कोळी कुटुंबीयांचे कफ परेड, ससून अथवा माहीम बंदरामध्ये पुनर्वसन करण्यात येईल असे न्यायालयात स्पष्ट केले होते. आता कफ परेड बंदरावर या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, परंतु बोटी उभ्या करण्यासाठी जागा नाही. न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही सुविधा नाहीत. देण्यात येणाऱ्या जागेभोवती संरक्षक भिंत बांधून देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, परंतु या सुविधा मिळत नसल्याने कोळी कुटुंबीय तेथे जाण्यास राजी नाहीत.
परप्रांतीय भेळवाल्यांना मात्र गिरगाव चौपाटीमध्ये ‘भेल प्लाझा’ बांधून संरक्षित करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे पर्यटकांसाठी गिरगाव सुशोभित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मूळ जागेतून भूमिपुत्र कोळ्यांनाच बेघर करण्यात येत आहे. लोकमान्यांच्या स्मारकासाठी आमच्या कुटुंबाने जागा दिली, पण आता आमचीच इथून हकालपट्टी करण्यात येत आहे. आम्हाला गिरगाव चौपाटीतच राहायचे आहे. सरकारने याची दखल घ्यावी आणि येथेच आमचे पुनर्वसन करावे.
– हिरालाल वाडकर, एक रहिवासी
