डासांवरून सरकारी-पालिका वकिलांमध्ये जुंपली!

मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये नवरात्रोत्सव आणि दिवाळीत ध्वनिप्रदूषण झालेच नाही, असा अहवाल राज्य सरकारतर्फे गेल्या आठवडय़ात सादर करण्यात आला होता. त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत सरकारने आकडेवारीद्वारे केलेला दावा म्हणजे ‘अविश्वसनीय’ असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. एवढेच नव्हे, तर ही चाचणी करणारे अधिकारी बहिरे असतील तरच हे शक्य असल्याचा टोलाही न्यायालयाने हाणला होता. तसेच ध्वनिप्रदूषणाची चाचणी नेमकी कशी केली गेली हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे, असे स्पष्ट करत त्याचा खुलासा करण्यासाठी ही चाचणी करणाऱ्या साहाय्यक पोलीस आयुक्तांनाच न्यायालयाने हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीसाठी मुंबईसह राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांतील ८२ साहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच ४२ महसूल अधिकारी न्यायालयात हजर झाले होते. विशेष म्हणजे त्यामुळे न्यायालय क्रमांक १३ मध्ये वकिलांऐवजी पोलिसांची फौजच उपस्थित होती. पोलिसांनीच न्यायालय खचाखच भरले होते.

..तर पालिका बरखास्तीचे आदेश सरकारने द्यावेत!
सणासुदी होणारे ध्वनिप्रदूषण तसेच बेकायदा मंडपांना आळा घालणे पालिका अधिकाऱ्यांना जमत नसल्यामुळेच ही जबाबदारी सरकारकडे सोपविण्यात आली आहे. परंतु सरकार जर अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण पुढे करून आदेशाचे पालन करत नसेल तर सरकारकडे अन्य मार्गही उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. या दोन्हींबाबत दिलेले आदेश सरकार सर्व पालिकांना एमआरटीपी कायद्यानुसार बंधनकारक करू शकते. त्यानंतरही कारवाई केली जात नसेल तर महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार सरकार आदेश न पाळणाऱ्या पालिकांवर बरखास्तीची कारवाई करू शकते. त्यामुळे सरकार हतबल नाही. सरकारने आपल्या विशेषाधिकारांचा अवलंब करावा, असे न्यायालयाने अपुऱ्या मनुष्यबळाचा आधार घेणाऱ्या सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.