‘मेक इन’साठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

उच्च न्यायालयाने गिरगाव चौपाटीवर परवानगी नाकारल्याने राज्य सरकारचे नव्याने प्रयत्न
‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहातील कार्यक्रम गिरगाव चौपाटीवर आयोजित करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारल्याने राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. या सप्ताहासाठी दोन आठवडय़ांचाच कालावधी शिल्लक असल्याने नवीन जागा शोधून तयारी करण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कार्यक्रमासाठी परवानगी मिळविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
गिरगाव चौपाटीवर गणेश विसर्जन, रामलीला, दुर्गाविसर्जन अशा धार्मिक कार्यक्रमांव्यतिरिक्त राजकीय सभा वा शासकीय व खासगी कार्यक्रम करण्यास मनाई आहे. यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनुसार २००५ पासून ती अमलात आहे. राज्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यासाठी अपवादात्मक बाब म्हणून उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. त्याच धर्तीवर ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताह साजरा करण्यासाठी ती देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायालयास केली होती. पण ती उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. देशाची व राज्याची आर्थिक व अन्य क्षेत्रातील प्रगती ही जगभरातून विविध क्षेत्रांमधून येणाऱ्या मान्यवरांपुढे सादर करता यावी. त्याचबरोबर या देखण्या परिसरात ‘लेसर शो’ आयोजित करावा, असे नियोजन केल्याचे राज्य सरकारकडून न्यायालयास सांगण्यात आले. पण नागरिकांना समुद्रकिनाऱ्याचा आनंद लुटण्यापासून रोखता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आणि परवानगी नाकारली.
गिरगाव चौपाटीवर हा कार्यक्रम अधिक दिमाखदार होईल आणि देशविदेशातील उद्योगपती व मान्यवर त्यासाठी उपस्थित राहणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळू शकेल, अशी आशा राज्य सरकारला वाटत आहे. यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांशी विचारविनिमय सुरू असून एक-दोन दिवसांत अपिलाबाबत पावले टाकली जाणार आहेत.
सरकारपुढील पर्याय
गिरगावऐवजी टर्फ क्लब व कालिना या जागांचा पर्यायही समोर आला आहे. त्याचबरोबर एवढय़ा कमी कालावधीत नवीन जागेवर सर्व तयारी करण्यापेक्षा हे कारण देऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपवादात्मक बाब म्हणून परवानगी मिळविण्याचेही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.