सांताक्रूझ कालिना येथील राज्य ग्रंथालय भूखंड ‘इंडिया बुल्स’ला आंदण तसेच नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन प्रकरणात गुन्हा दाखल केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वांद्रे येथील सरकारी वसाहतीच्या पुनर्विकासातील घोटाळा प्रकरणाची सुरू केलेली चौकशी पूर्ण केली आहे. राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह समीर व पंकज यांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. लाचप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याइतपत सकृद्दर्शनी पुरावे मिळाल्याचे एसीबीतील वरिष्ठ सूत्रांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
सरकारी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे सुमारे २९०० कोटी रुपयांचे कंत्राट डी. बी. रिएलिटी, काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आकृती बिल्डर्स (आताचे हबटाऊन) या तिघा विकासकांना देताना तसेच अंधेरीतील मुद्रण कामगार नगर व चुनाभट्टी येथील सरकारी कर्मचाऱ्याच्या वसाहती (२५४.७९ कोटी) आणि घाटकोपर प्रादेशिक परिवहन विभागाचा भूखंड (५७१.०२ कोटी) विकसित करण्यासाठी आकृती बिल्डर्सला देताना सुमारे ३४ कोटींची लाच भुजबळ आणि कुटुंबीयांशी संबंधित कंपन्यांना मिळाल्याचा प्रमुख आरोप आहे.
या अनुषंगाने चौकशी सुरू करण्यात आली होती. याही प्रकरणात संबंधित कंपन्यांनी थेट तसेच उपकंपन्यांमार्फत लाच दिली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच रद्द केले होते. या प्रकरणी शुक्रवारी पंकज भुजबळ यांची चौकशी करण्यात आली. समीर भुजबळ यांनी या प्रकरणात अगोदरच आपला जबाब नोंदविला आहे, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितले.
लाचेच्या रकमेतून शिवयश डेव्हलपर्स आणि ब्ल्यू सर्कल इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांमार्फत खारघर येथे ‘हेक्स वर्ल्ड’ या आलिशान घरांच्या प्रकल्पासाठी भूखंड खरेदी केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
ही लाच समीर व पंकज भुजबळ संचालक असलेल्या परवेश कन्स्ट्रक्शन या कंपनीमार्फत देवीशा इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आली आणि या कंपनीने खारघर येथे ‘हेक्स वर्ल्ड’ या प्रकल्पासाठी भूखंड खरेदी केला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
वांद्रे सरकारी वसाहतीचे काम सुरूच झालेले नाही. त्यामुळे लाचेचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. समीर व पंकज भुजबळ यांच्या बांधकाम कंपन्या आहेत. त्या मार्गातून ते अनेक छोटी-मोठी कामे करीत असतात. त्यातून आलेल्या पैशातूनच पनवेल येथे महत्त्वाकांक्षी गृहप्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पात जे सहभागी आहेत त्यांना कुठलेही नुकसान होणार नाही, असे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.

bombay high court refuses to stop demolition of five illegal buildings in bhiwandi
बेकायदा घराची कागदपत्रेही अनधिकृतच; भिवंडीतील पाच बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
mumbai High Court encroachment Sanjay Gandhi Udyan
संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल
Asaram Bapu
Asaram Bapu : आसाराम बापूला २०१३च्या बलात्कार प्रकरणात दिलासा! राजस्थान उच्च न्यायालयाने मंजूर केला अंतरिम जामीन
Dombivli illegal hoardings loksatta news
डोंबिवलीत बेकायदा फलक लावणाऱ्या आस्थापनांवर फौजदारी गुन्हे, पाच हजार फलकांवर कारवाई
Enforcement Directorate ED files Enforcement Case Information Report ECIR in Torres scam case Mumbai print news
टोरेस गैरव्यवहार प्रकरणः ईडीकडून गुन्हा दाखल, तपासाला सुरूवात; आतापर्यंत दोन हजार गुंतवणूकदांची ३७ कोटींची फसवणूक
High Court ordered fast tracking of Badlapur sexual assault case
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : खटल्याची जलदगतीने सुनावणी घ्या आणि तो लवकरात लवकर निकाली काढा, उच्च न्यायालयाचे आदेश
Pune, kidnappers , Crime Branch action,
पुणे : अपहरण करणारे गजाआड, गुन्हे शाखेची कारवाई, आर्थिक व्यवहारातून अपहरण
Story img Loader