पालिकांच्या स्वायत्ततेला सरकारचा लगाम

* सामायिक योजनांतील सहभाग आता सक्तीचा
* एमएमआरडीएसाठी ‘पंचायत राज’ धोरणाला बगल?
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या(एमएमआरडीए) सामायिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात सहभागी होण्यास अनेक महापालिकांनी दिलेल्या नकाराच्या पाश्र्वभूमीवर यापुढे राज्यात होणाऱ्या ‘सामायिक सुविधा योजनां’मध्ये सहभागी होणे महापालिका, नगरपालिकांसाठी सक्तीचे करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे एखादी योजना शहराच्या हिताची नसली किंवा त्या योजनेच्या अटी मान्य नसल्या तरी आपली स्वायत्तता बाजूला ठेवीत त्या योजनेत सहभागी होण्यावाचून महापालिकांसमोर पर्याय उरलेला नाही.
महानगर प्रदेशातील घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी एमएमआरडीएने तळोजा येथे सामायिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी एमएमआरडीएने घातलेल्या अटी आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आकारण्यात येणारा खर्च अवास्तव असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत मुंबई, कल्याण- डोंबिवली, नवी मुंबई, ठाणे आदी महापालिकांनी या प्रकल्पात सहभागी होण्यास नकार दिला. या महापालिकांनी स्वत:चे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यास सुरुवातही केली आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएचा प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याची विनंती प्राधिकरणाने केली आणि सरकारनेही त्याला तत्परतेने प्रतिसाद दिला.
त्यानुसार आता सरकार वा सरकारच्या कोणत्याही संस्थेने एखादी सामायिक सुविधा अथवा योजना उभारल्यास इच्छा असो वा नसो, तसेच त्या योजनेच्या अटी काहीही असल्या तरी त्या योजनेत सहभागी होणे प्रकल्पाच्या परिसरातील महापालिका, नगरपालिकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत सरकारने ‘महाराष्ट्र महापालिका’ व ‘मुंबई महापालिका आधिनियमा’त केलेल्या बदलास राज्यपालांनीही मान्यता दिली आहे.
या कायद्यानुसार सरकार अथवा कोणत्याही सरकारी संस्थेने सामायिक घनकचरा प्रक्रिया, सांडपाणी प्रक्रिया किंवा पाणी पुरवठा योजना राबविल्यास त्यात सरकार देईल त्या अटी आणि शर्तीनुसार सहभागी होणे महापालिकांना बंधनकारक आहे. मात्र त्यापूर्वी महापालिकेला बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. या निर्णयामुळे सामायिक योजनांना गती मिळणार असली तरी महापालिकांच्या स्वायत्तेवर अतिक्रमण झाल्याची टीका होत आहे.