मुंबई : कुणबी नोंद असलेल्या राज्यातील मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला ओबीसी संघटनेने आव्हान दिले असून त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची राज्य सरकारने केलेली विनंती उच्च न्यायालयाने गुरूवारी मान्य केली. तसेच, चार आठवड्यांत याचिकेतील आक्षेपांवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या मंगेश ससाणे यांनी सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. ती न्यायालयाने मान्य करून सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे आणि आक्षेप यावर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यात यावे, असेही न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतवाढ देताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>अखेर औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू; पहिली यादी जाहीर
दरम्यान, मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्रे देऊन राज्य सरकार इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला कात्री लावत आहे, त्यांच्यावर अन्याय करत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी देणाऱ्या २००४ पासूनच्या पाच सरकारी ठरावांना याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. पूर्वी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अवघड होती, परंतु प्रत्येक आंदोलनामुळे ही प्रक्रिया सोपी केली जात आहे. हे प्रयत्न केवळ मराठा समाजाला गोंजारण्यासाठी केले जात असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता. आता मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर करून सरकार मागच्या दाराने त्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देत आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
