केवळ कर्जावरील व्याजापोटी २७ हजार कोटी मोजावे लागणाऱ्या राज्याचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला असून त्याला सावरण्यासाठी आता उद्योगजगताचा आधार घ्यावा लागत आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील रस्ते, वीज, घनचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, आरोग्य, वनसंवर्धन, इत्यादी क्षेत्रांतील विकासकामांसाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतील (सीएसआर फंड) तीन हजार कोटीहून अधिक रक्कम मिळावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने उद्योजकांपुढे ठेवला आहे.
सामाजिक उत्तरदायित्व निधीवर सरकार कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण आणू शकत नाही, परंतु राज्य सरकारने काही क्षेत्रे सुचविली आहेत, त्यांत हा निधी खर्च करावा, असा प्रस्ताव उद्योगांना दिला आहे, असे राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांनी सांगितले. त्यानुसार या वर्षांत साधारणत: अडीच हजार कोटीच्या आसपास निधी उपलब्ध होईल, असा अंदाज त्यांनी बोलून दाखविला. केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये सामाजिक उत्तरदायित्व कायदा केला. उद्योजकांनी सामाजिक बांधिलक म्हणून आपल्या वार्षिक नफ्यातील दोन टक्के रक्कम विविध क्षेत्रांत खर्च करावी, अशी त्यात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार काही उद्योगांनी शिक्षण, आरोग्य व इतर क्षेत्रांची निवड करून त्यांत हा निधी खर्च करण्यास सुरुवात केली, परंतु त्यात त्यांना बऱ्याच अडचणी येत होत्या. तर राज्याच्या विकासाचे नियोजन करणाऱ्या व त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करणाऱ्या राज्य सरकारचेही त्यावर काही नियंत्रण नाही. त्यामुळे या निधीचा योग्य विनिमय व्हावा, यासाठी खुद्द राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी ८ जानेवारीला एक बैठक घेतली. त्या बैठकीला मुनगंटीवार, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, अन्य वरिष्ठ अधिकारी आणि लहान, मध्यम, मोठय़ा शंभरहून अधिक उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने महिला व बालविकास, ग्रामीण व शहरी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, पर्यावरण व वने, इत्यादी क्षेत्रांची उद्योगांना निवड करून दिली आहे. ३ हजार २६२ कोटी रुपयांचे विविध विभागांनी प्रस्ताव दिल्याचे सांगण्यात आले.
उद्योजकांच्या अडचणी
राज्यात २०१४-१५ मध्ये सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतील ५ हजार ११५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यापैकी पन्नास टक्के निधी शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात खर्च करण्यात आल्याची माहिती त्या वेळी देण्यात आली. मात्र कोणत्या वर्गाला या निधीची गरज आहे, याची माहिती मिळत नाही, निधीचा योग्य वापर करणाऱ्या विश्वासार्ह संस्था मिळत नाहीत, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता, नियोजन व आणि अंमलबजावणीसाठी अचूक माहितीचा अभाव, अशा काही अडचणी उद्योजकांनी मांडल्या.
