बेरोजगारीचा तपशील सरकारकडे नाही

सौरभ कुलश्रेष्ठ, मुंबई</strong>

औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीमुळे राज्यभरातील विविध ठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतींमधील हजारो कामगारांच्या रोजगारावर संक्रांत आली असताना राज्यातील या विषयाची एकत्रित माहिती सरकारचा उद्योग विभाग आणि कामगार विभागाकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे कामगार बेरोजगार झाले आणि सरकारने नाही पाहिले अशी अवस्था असल्याचे चित्र आहे. सरकारच्या प्रचलित कार्यपद्धतीमधील ही त्रुटी दूर करण्यासाठी नवी व्यवस्था उभारण्याची तयारी कामगार विभागाने सुरू केली आहे.

अर्थव्यवस्था मंदावल्याने राज्यातील उद्योगांना चांगलाच फटका बसला असून ठिकठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये हजारो कामगारांना बेरोजगारी-सक्तीची विश्रांतीचे चटके सहन करावे लागत आहेत. ‘मंदीच्या छायेत’ या वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रातील घसरण, बेरोजगारीचा वेध ‘लोकसत्ता’ने घेतला. औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर राज्य अशी प्रतिमा असणाऱ्या महाराष्ट्रातील उद्योगविश्वात अस्वस्थता असताना कोणत्या किती कारखान्यांनी तीन-दोन पाळ्यांऐवजी दोन व एकाच पाळीत काम सुरू केले? किती कारखान्यांत उत्पादन काही दिवसांसाठी थांबल्याने कामगारांवर काय परिणाम झाला? व अशा रीतीने राज्यात किती औद्योगिक आस्थापनांमध्ये किती कामगारांचा रोजगार बुडाला याची कसलीही एकत्रित माहिती राज्य सरकारच्या उद्योग आणि कामगार विभागाकडे नाही. एरवी राज्यात किती गुंतवणूक आली आणि त्यातून किती रोजगार सुरू होणार याची आकडेवारी सरकारकडून मांडली जाते. मात्र जेव्हा औद्योगिक संकट येते तेव्हा त्याची एकत्रित माहिती घेऊन राज्याचे व्यापक चित्र समोर येण्याची कसलीही व्यवस्था नसल्याची धक्कादायक बाब यातून समोर आली आहे.

कामगार विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता, प्रचलित व्यवस्थेत केवळ टाळेबंदी झाली तरच कामगार विभागाला कळवण्याचे उद्योगांवर बंधन आहे. त्यामुळे कारखान्यांमधील काही दिवसांची सक्तीची विश्रांती, उत्पादन कमी झाल्याने कंत्राटी कामगारांचा बुडणारा रोजगार अशी माहिती अधिकृतपणे मिळत नाही, असे राजेश कुमार यांनी सांगितले. मात्र, अशी माहिती संकलित करण्याची गरज आहे याची कबुली देत कामगार विभाग त्यासाठी नवी व्यवस्था उभारण्याचा विचार करत आहे, असे स्पष्ट केले. कोणत्या कारखान्यात किती पूर्णवेळ कामगार आहेत, कंत्राटी कामगार किती, उत्पादन कमी केले जात असल्यास किती जणांचा रोजगार जात आहे, अशा विविध गोष्टींची माहिती वेळोवेळी उपलब्ध व्हावी यासाठी कामगार विभाग उद्योग विभागाच्या मदतीने नवी व्यवस्था उभी करेल. नव्या व्यवस्थेत सर्व उद्योगांना माहिती देणे बंधनकारक करता येईल. त्यासाठी उद्योग विभागाशी चर्चा सुरू करण्यात येत आहे, असे राजेश कुमार म्हणाले.

उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरू

सध्या औद्योगिक क्षेत्राची गती मंदावली असली तरी ते एक चक्र असते. पण मुळात राज्यातील उद्योगांना पायाभूत सुविधा-धोरणे याबाबत कसलाही त्रास होऊ नये याची काळजी आम्ही घेत आहोत. विविध औद्योगिक वसाहतींमधील रस्ते, पाणी, सांडपाणी निचरा व्यवस्था, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प अशा विविध पायाभूत सुविधांसाठी २४०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. लघु व मध्यम उद्योगांची उभारणी सोपी व्हावी यासाठी जागावाटपाची प्रक्रिया सुलभ केली असून विविध समाजघटकांसाठी राखीव भूखंड ठेवले आहेत. त्याचबरोबर आतापर्यंत केवळ विशाल प्रकल्पांसाठी असलेली प्रोत्साहन योजना ही इतर उद्योगांनाही लागू केली आहे. त्याचा मोठा लाभ प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना मिळणार आहे. भांडवली गुंतवणुकीवर परतावा, राज्य जीएसटीवर परतावा अशा विविध सवलती उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी देण्यात येत आहेत. राज्यात रोजगार वाढावा यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून एक वर्षांत २० हजार प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. तसेच मराठवाडय़ात उद्योग उभारण्यासाठी एका पोलादी कंपनीने इच्छा दर्शवली आहे. चीनमधील एक प्रकल्पही येणार आहे, असे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन यांनी सांगितले.

एकत्र माहिती वेळोवेळी संकलित व्हावी यासाठी प्रयत्न

औद्योगिक मंदीमुळे राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये कामगारांच्या रोजगारावर आलेल्या संकटाबाबत विचारता, याबाबतची एकत्रित माहिती संकलित करण्याची व्यवस्था नसल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मान्य केले. उद्योग उभा करण्यासाठी जमीन आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम करतो. एकदा कारखाना सुरू झाला की त्यानंतर कामगार विभागाच्या कायद्याप्रमाणे त्याचे कामकाज चालते. उद्योगांच्या नियमित कामकाजाशी, कामगार कमी-जास्त झाल्याबाबत उद्योग विभागाचा संबंध येत नाही. कामगार विभाग ते पाहतो. सध्याची परिस्थिती बघून एकत्र माहिती वेळोवेळी संकलित व्हावी यासाठी काम करण्यात येईल, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.