राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही हवा पाच दिवसांचा आठवडा..

केंद्राप्रमाणे वाढीव महागाई भत्ता मिळवून देण्यास काही प्रमाणात यश मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करावा, असे साकडे सरकारला घातले आहे. या विषयावर स्वतंत्रपणे बैठक घेण्याची तयारी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी दर्शविली आहे. त्यानुसार दिवाळीनंतर या  प्रश्नावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ७ टक्के वाढीव भत्ता जाहीर केला. तो जसाच्या तसा म्हणजे १ जुलैपासून राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाही मिळावा, यासाठी विविध संघटनांना वेगवेगळ्या मार्गानी आंदोलन करावे लागले. शेवटी राज्य सरकारने त्याची दखल घेऊन दिवाळीच्यातोंडावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाराज करायचे नाही म्हणून वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला व लगेच तसा आदेशही काढला. परंतु १ नोव्हेंबरपासून रोखीने महागाई भत्ता मिळेल व १ जुलै ते ३१ ऑक्टोबर या चार महिन्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्याचे जाहीर केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. महागाई भत्त्याचा काही प्रमाणात तरी प्रश्न सुटल्यानंतर आता सरकारी कर्मचारी संघटनांनी पाच दिवसांचा आठवडा करावा असा आग्रह धरला आहे. अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे महागाई भत्याबाबत झालेल्या बैठकांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, राजपत्रित अधिकारी महासंघ या संघटनांनी पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी मागणी केली. कर्मचारी महासंघाने अनुकंपा तत्वावरील भरतीचा प्रश्नही मांडला. या दोन्ही प्रश्नांवर स्वतंत्रपणे बैठका घेण्याचे अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले आहे.  पाच दिवसांच्या आठवडय़ासाठी संघटना आग्रही आहेत.