नव्या पेन्शन योजनेविरोधात गांधी जयंतीच्या दिवशी आत्मक्लेश आंदोलन

मुंबई मराठी पत्रकार संघात सोमवारी, १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने आत्मक्लेश आंदोलनाची घोषणा केली. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर म्हणाले की, नव्या पेन्शन योजनेत स्पष्टता नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची तरतूद नाही. आजही हजारो मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांची कुटुंब वाऱ्यावर आहेत. नव्या पेन्शन योजनेत सरकार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापणारी रक्कम आणि सरकारची रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवत आहेत. अर्थात हजारो कोटी रुपये उद्योगपतींना वापरण्यास देत आहे. या योजनेविरोधात सातत्याने आंदोलने केली. सर्व विरोधी पक्ष, आमदार, मंत्री यांना निवेदने दिली. मात्र प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांवर आत्मक्लेश आंदोलनाची वेळ आली आहे असंही खांडेकर यांनी स्पष्ट केलं.

नव्या पेन्शन योजनेला विरोध का?
१) केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून महाराष्ट्रात २००५ साली नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. मात्र केंद्र सरकारने २००९ साली योजनेत जे महत्त्वाचे बदल केले, ते महाराष्ट्र शासनाचे अद्याप केलेले नाहीत.
२) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान अशा विविध राज्यांत नव्या बदलांसह पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने अद्याप नवे बदल केलेले नाहीत.
३) राज्य शासनातील शिक्षकांच्या पेन्शन कपातीबाबत कोणतेही आकडेवारी किंवा स्पष्टता सरकारकडे नाही.
४) जुनी पेन्शन योजना लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला मिळणारे निवृत्ती वेतन, विकलांग मुलगा-मुलीस मिळणारे कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅज्युईटी (उपदान) ७ लाखांच्या मर्यादेत, अंशराशीकरण, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कम नव्या पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला मिळणार नाही.
५)सेवेत असताना कर्मचाऱ्याला अपंगत्त्व आल्यास जुन्या पेन्शन योजनेत मिळणारे लाभही नव्या पेन्शन योजनेत सामील केलेले नाहीत.