महागाई भत्त्याच्या निर्णयाकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष

केंद्र सरकारने जाहीर केलेला ७ टक्के महागाई भत्ता लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकार कधी घेते, याकडे तमाम सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ व राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियने राज्य सरकारकडे केली आहे.
केंद्र सरकारने १ जुलैपासून आपल्या कर्मचाऱ्यांना ७ टक्के महागाई भत्ता वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राने जाहीर केलेला महागाई भत्ता राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु तसा काही निर्णय झाला नाही. आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी तातडीने महागाईभत्ता वाढीचा निर्णय घ्यावा, अशी निवेदने महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी यनियनचे नेते शरद भिडे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविली आहेत.  
या पूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१४ पासून १० टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्याची अंमलबजावणी १ मेपासून करण्यात आली. त्यामुळे ७ टक्के महागाई भत्ता वाढ देताना मागील चार महिन्यांची थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे.  सणाच्या तोंडावर केंद्रीय कर्मचारी व महापालिका कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळतो. राज्य कर्मचाऱ्यांनाही खंडित केलेला बोनस पुन्हा मिळावा, अशी विनंती गांगुर्डे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.