मुंबई : वांद्रे पूर्व येथील सरकारी वसाहतीतील घरे जोपर्यंत माफक दरात मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय जाहीर होत नाही तोपर्यंत लोकसभा तसेच यापुढे येणाऱ्या सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय या वसाहतीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. याबाबतचे पत्रक या वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी संयु्क्तपणे जारी केले आहे.
गेल्या २५ वर्षांपासून मालकी हक्काने माफत दरात घर मिळावे यासाठी सरकारी वसाहतीतील कर्मचारी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र `सकारात्मक निर्णय घेऊʼ या आश्वासनापलीकडे शासनाने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या माध्यमातून झोपडीधारक, गिरणी कामगार, बीडीडी चाळ, सफाई कामगार, संक्रमण शिबिरातील रहिवासी, अतिक्रमित तसेच बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या सर्वांनाच मोफत घरे दिली जातात.
हेही वाचा…Salman Khan Firing Case : आरोपीच्या पोलीस कोठडीतील आत्महत्येनंतर राऊतांचे फडणवीसांवर आरोप, म्हणाले…
याशिवाय खेळाडू, कलाकार, साहित्यिक, पत्रकार आदींना घरे वा माफक दरात भूखंड दिले जातात. काळाचौकी येथील सरकारी वसाहतीत राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नाममात्र दरात घरांचा मालकी हक्क देण्यात आला आहे. बीडीडी चाळ प्रकल्पात रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तेथील पोलिसांना १५ लाखांत ५०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय झाला आहे. पण वांद्रे सरकारी वसाहतीतील १३५ एकर भूखंडापैकी ४५ एकर भूखंडावरील बेकायदा झोपड्यांनाही मोफत घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या परिसरात सनदी अधिकारी, न्यायाधीशांना १२ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले असून त्यावर त्यांच्या गृहनिर्माण संस्था उभ्या आहेत.
सर्वांसाठी शासनाकडे योजना आहेत. मात्र ३० ते ३५ वर्षे चाकरी करणाऱ्या सरकारी वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांसाठी कुठलीही योजना नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर बेघर व्हावे लागत आहे. यापैकी अनेकांची दुसरी वा तिसरी पिढी आहे. अनेकांचे मुंबईत स्वत:चे घर नसल्यामुळे बाजारभावाने घर विकत घेणे शक्य नसल्याने सरकारी वसाहतीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे सरकारी वसाहतीत मालकी हक्काने माफक दरात घर द्यावे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.
मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीसह पुढील सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पत्रक गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स रेसिडेन्ट्स असोसिएशन, चतुर्थ श्रेणी रहिवासी कर्मचारी संघ आणि नियोजित शासकीय वसाहत रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्था आदींनी संयुक्तपणे जारी केले आहे.
गेल्या २५ वर्षांपासून मालकी हक्काने माफत दरात घर मिळावे यासाठी सरकारी वसाहतीतील कर्मचारी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र `सकारात्मक निर्णय घेऊʼ या आश्वासनापलीकडे शासनाने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या माध्यमातून झोपडीधारक, गिरणी कामगार, बीडीडी चाळ, सफाई कामगार, संक्रमण शिबिरातील रहिवासी, अतिक्रमित तसेच बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या सर्वांनाच मोफत घरे दिली जातात.
हेही वाचा…Salman Khan Firing Case : आरोपीच्या पोलीस कोठडीतील आत्महत्येनंतर राऊतांचे फडणवीसांवर आरोप, म्हणाले…
याशिवाय खेळाडू, कलाकार, साहित्यिक, पत्रकार आदींना घरे वा माफक दरात भूखंड दिले जातात. काळाचौकी येथील सरकारी वसाहतीत राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नाममात्र दरात घरांचा मालकी हक्क देण्यात आला आहे. बीडीडी चाळ प्रकल्पात रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तेथील पोलिसांना १५ लाखांत ५०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय झाला आहे. पण वांद्रे सरकारी वसाहतीतील १३५ एकर भूखंडापैकी ४५ एकर भूखंडावरील बेकायदा झोपड्यांनाही मोफत घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या परिसरात सनदी अधिकारी, न्यायाधीशांना १२ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले असून त्यावर त्यांच्या गृहनिर्माण संस्था उभ्या आहेत.
सर्वांसाठी शासनाकडे योजना आहेत. मात्र ३० ते ३५ वर्षे चाकरी करणाऱ्या सरकारी वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांसाठी कुठलीही योजना नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर बेघर व्हावे लागत आहे. यापैकी अनेकांची दुसरी वा तिसरी पिढी आहे. अनेकांचे मुंबईत स्वत:चे घर नसल्यामुळे बाजारभावाने घर विकत घेणे शक्य नसल्याने सरकारी वसाहतीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे सरकारी वसाहतीत मालकी हक्काने माफक दरात घर द्यावे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.
मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीसह पुढील सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पत्रक गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स रेसिडेन्ट्स असोसिएशन, चतुर्थ श्रेणी रहिवासी कर्मचारी संघ आणि नियोजित शासकीय वसाहत रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्था आदींनी संयुक्तपणे जारी केले आहे.
