राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीतील तीन महिन्यांची महागाई भत्त्यातील १० टक्के वाढीची थकबाकी फेब्रुवारीच्या वेतनात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने गुरुवारी तसा आदेश काढला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे, महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे व इतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र अशाच प्रकारे राज्य सरकारने शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करणे आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांची लवकरात लवकर सोडवणूक करावी, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे.
केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०१३ पासून महागाई भत्त्यात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र प्रत्यक्षात ऑक्टोबरपासूनच ही वाढ देण्यात आली आणि उर्वरित तीन महिन्यांच्या थकबाकीसाठी स्वतंत्र आदेश काढण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
त्यानुसार जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांची दहा टक्के वाढ या प्रमाणे महागाई भत्त्याची थकबाकी फेब्रुवारीच्या वेतनात रोखीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.