|| संदीप आचार्य
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा लाभ
भारतातील दारिद्रय़रेषेखालील व दारिद्रय़रेषेवरील बहुसंख्य महिलांना गर्भावस्थेत तसेच प्रसूतीनंतर शारीरिक क्षमता नसतानाही रोजगारासाठी काम करावे लागत असल्यामुळे अशा महिला कुपोषित राहून त्याचा परिणाम नवजात बालकांवरही होतो. अशा महिलांना काम करावे लागू नये आणि पोषण आहारही मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू करण्यात आली असून, महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात तब्बल साडेपाच लाख महिलांना या योजनेतून १८८ कोटींची मदत देण्यात आली आहे. एवढय़ा प्रभावीपणे ही योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
देशातील व राज्यातील अर्भकमृत्यू, बालमृत्यू व मातामृत्यूची समस्या सोडविण्यासाठी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. मात्र आर्थिक कारणाअभावी ठोस उपाययोजना न झाल्यामुळे अर्भकमृत्यू व मातामृत्यूचे प्रमाण फारसे कमी करण्यात सरकारला यश येत नव्हते. यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’ व ‘प्रधानमंत्री मातृत्व अनुदान’अशा दोन योजना सुरू केल्या असून महाराष्ट्रात या दोन्ही योजना आरोग्य विभागाने सक्षमपणे राबविल्यामुळे अर्भकमृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण हळूहळू कमी होऊ लागले आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानांतर्गत महाराष्ट्रात २०१६ ते २०१८ या काळात १७ लाख २५ हजार ४०३ गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात आली असून यातील ६९,२४६ अतिजोखमीच्या महिलांवर रुग्णालयात योग्य ते उपचार करण्यात आले. साडेतीन लाख गर्भवती महिलांची अल्ट्रासोनोग्राफी करण्यात आली.
दरमहा ही तपासणी योजना राबविण्यात येत असून या अंतर्गत मोफत चाचण्या, उपचार, गर्भावस्थेच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात सोनोग्राफी, लोहयुक्त गोळ्या, कॅल्शियमच्या गोळ्या तसेच प्रसूतीनंतर पूरक आहाराची व्यवस्था केली जाते. मात्र, आदिवासी व दुर्गम भागातील महिला रोजगार बुडण्याच्या भीतीपोटी अनेकदा तपासणी व उपचारासाठी येण्यास टाळाटाळ करतात हे लक्षात आल्यामुळे ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ सुरू करण्यात येऊन बुडालेल्या रोजगाराची भरपाई म्हणून तीन टप्प्यात पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला. प्रथम एक हजार रुपये व नंतर दोन टप्प्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये दिले जातात, असे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात ही योजना डिसेंबरपासून सुरू करण्यात आली. गेल्या सव्वा वर्षांत या योजनेअंतर्गत १४ लाख १६ गर्भवती महिलांची नोंद करण्यात आली असून त्यातील ११ लाख ६७ हजार महिला पात्र ठरल्या आहेत. त्यापैकी साडेपाच लाख महिलांना १८८ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून उर्वरित महिलांना वेळेत पाच हजार रुपयांची मदत दिली जाईल, असे डॉ. व्यास यांनी सांगितले. ही योजना प्रभावीपणे राबविल्यामुळे मातामृत्यू व अर्भकमृत्यूचे प्रमाण कमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गर्भवती महिला व बाल आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून केंद्राची योजना प्रभावीपणे राबवतानाच पोषण आहार नियमितपणे मिळेल याचीही काळजी घेतली जाणार आहे. या योजनेचा आपण नियमित आढावा घेणार असून अर्भकमृत्यू व मातामृत्यू कमी करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून आवश्यक त्या योजना तयार करून राबविल्या जातील. – एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री
