राज्यातील रस्तोरस्ती टोल नाक्यांवर प्रवासी तसेच वाहनधारकांच्या होणाऱ्या लुटीवर प्रकाशझोत टाकणाऱ्या ‘टोलचे गौडबंगाल’ या ‘लोकसत्ता’तील वृत्त मालिकेची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे करणाऱ्या टोलधोरणात सुधारणा करण्याची तयारी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी दाखविली आहे. संपूर्ण प्रकल्प खर्चाची निर्धारित नफ्यासह खर्चवसुली झाल्यात्यानंतर टोल बंद केले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यातील रस्ते प्रकल्पांवर गेल्या बारा वर्षांत झालेला खर्च, आतापर्यंत केलेली टोलवसुली, वसुलीचा कालावधी या प्रश्नांबद्दलची माहिती अधिकारातून ‘लोकसत्ता’ला मिळालेली उत्तरे धक्कादायक होती. प्रकल्प खर्च वसूल होऊनही अनेक ठिकाणी टोलनाके उभे आहेत, टोलवसुलीही सुरु आहे, सरकारच्या परवानगीनेच हा सर्व व्यवहार सुरू आहे, असे चित्र त्यातून समोर आले. या वृत्तमालिकेची दखल घेत भुजबळ यांनी शुक्रवारी बांधकाम खात्याचे सचिव, मुख्य अभियंता व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात टोलधारणाचा आढावा घेतला. धोरणातील त्रुटींवरही या वेळी चर्चा करण्यात आली.  बांधकाम, सर्वेक्षण, दुरुस्ती, नूतनीकरण, आस्थापना, प्रशासकीय, भूसंपादन, चलनवाढ, बॅंकांच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज यासाठी देण्यात आलेल्या रकमेचा प्रकल्प खर्चात समावेश आहे. प्रकल्पांवरील एकूण खर्चाचा आढावा घेऊन  टोलची रक्कम व वसुलीची मुदत ठरविली जाते.  माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, खर्चापेक्षा अधिक वसुली होऊनही अनेक टोलनाके ठाण मांडून बसले आहेत. भुजबळ यांच्या हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर टोलधोरणात बदल करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रस्तावित धोरणानुसार, दोन टोलनाक्यांमध्ये ३५ ते ४० किलोमीटरऐवजी ४५ ते ५० किलो मीटर अंतर असावे, अशी अट घालण्यात आलेली आहे. या नव्या अटीनुसार राज्यातील २४ टोल नाके बंद करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार टोलधोरणात बदल करण्यात येणार आहेत. प्रकल्प खर्चापेक्षा जास्त होणाऱ्या वसुलीतील ७५ टक्के रक्कम शासनास द्यावी लागणार असून,२५ टक्के रक्कम उद्योजकाला किंवा कंत्राटदाराला मिळेल. निविदा देताना संबंधित रस्त्यावरील वर्दळीचे सलग सात दिवस सर्वेक्षण करुन प्रकल्प खर्चावर आधारीत टोल वसुलीचा कालावधी ठरविला जात होता. त्यात बदल करून आता १५ दिवसांच्या वाहतूक वर्दळीचा सर्वेक्षण करुन हा कालावधी ठरविला जाणार आहे. दर तीन ते पाच वर्षांनी वाहतूक वर्दळ व टोल वसुलीतून किती रक्कम जमा झाली, याचा आढावा घेतला जाणार आहे. १५ टक्के नफ्यासह एकूण प्रकल्प खर्च वसूल झाला की त्यानंतर सार्वजनिक विभागाचे टोलनाके बंद केली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.    

टोलधोरणातील संभाव्य बदल
दोन टोलनाक्यांमधील अंतर ४५ ते ५० किलोमीटर ठेवणार
अंतराच्या नवी अटीनुसार २४ टोलनाके बंद करणार
जास्तीच्या टोल वसुलीतील ७५ टक्के रक्कम सरकारला मिळणार