कोणत्याही परिस्थितीत टोल भरणार नाही अशी टोकाची भूमिका कोल्हापूरवासीयांनी घेतल्याने राज्य शासनाची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. कोल्हापूरचे आंदोलन यशस्वी झाल्यास राज्यात त्याचे इतरत्रही पडसाद उमटण्याची शक्यता असल्याने शासनाबरोबरच टोल ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
कोल्हापूरवासीयांनी टोल भरण्यास सक्त विरोध दर्शविला आहे. टोलवसुलीकरिता सरकारने अधिसूचना प्रसिद्ध करताच कोल्हापूरवासीयांनी टोल नाकेच जाळून टाकले. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) जयदत्त क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी बैठक झाली. या वेळीही कोल्हापूरमधील सर्वपक्षीय कृती समितीने टोल भरणार नाही, अशी भूमिका घेतली. आता या विषयावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली. कोल्हापूरमधील एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमासाठी आय.आर.बी. या खासगी ठेकेदाराने ४०० कोटी खर्च केले आहेत. ही रक्कम वसूल करण्याकरिता टोलवसुलीस परवानगी मिळावी, अथवा न्यायालयात जाण्याचा इशारा ठेकेदाराने दिला होता. परिणामी उगाचच आर्थिक भार नको म्हणून सरकारने टोलवसुलीकरिता अधिसूचना काढून जबाबदारी झटकून टाकली. कोल्हापूरवासीयांचा मात्र टोलला सक्त विरोध आहे. ठेकेदाराचे सरकार दरबारी असलेले संबंध लक्षात घेता टोलवसुलीकरिता पोलीस संरक्षण देण्यात आले. कोल्हापूरमधील नागरिकांनी मात्र टोल भरणारच नाही, असा ठाम पवित्रा घेतल्याने तिढा वाढला आहे. निवडणुका जवळ आल्याने कोल्हापूरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांना टोल विरोधकांबरोबर राहावे लागत आहे. टोलवसुलीच्या बाजूने बोलल्यास पुढील निवडणुकीत सफाया होण्याची भीती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना वाटते.
राज्यात सध्या मोठय़ा प्रमाणावर खासगीकरणातून रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. काही रस्त्यांवर लवकरच टोल सुरू होणार आहे. कोल्हापूरचा आदर्श घेऊन नागरिक टोलला संघटित विरोध करू शकतात.
