चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या खैरातीमुळे एका हेक्टरची क्षमता ४५०वरून १८०० घरांवर; १ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळातील लोकसंख्या ९ लाखांवर पोहोचण्याचा अंदाज
पोटाची खळगी भरण्यासाठी देशभरातून मुंबईकडे धाव घेणाऱ्याना भविष्यात निवाऱ्यासाठी वणवण करावी लागणार नाही. जास्तीत जास्त लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी पालिकेच्या ‘सुधारित विकास आराखडय़ा’च्या प्रारूपात चार चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्याच्या एक हेक्टरमधील ४५० घरांची क्षमता भविष्यात एका हेक्टरमध्ये १८०० घरे अशी होणार आहे. या हिशेबाने मुंबईतील लोकसंख्येची घनता एक चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात ९ लाख इतकी वाढणार आहे. साहजिकच शहराच्या पायाभूत सुविधांवर याचा ताण पडणार आहे.
‘सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपा’त प्रस्तावित केल्याप्रमाणे काही ठिकाणी विकासकांवर चटईक्षेत्र निर्देशांकाची खैरात केली जणार आहे. सध्या मुंबईची लोकसंख्या १ कोटी १२ लाखांच्या घरात गेली आहे. मुंबई ४३५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर व्यापली आहे. एक हेक्टर जागेमध्ये १ चटईक्षेत्र निर्देशांक दिल्यानंतर ४५० घरे निर्माण होतात. आता एका हेक्टरमध्ये ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक दिल्यानंतर सुमारे १८०० घरे निर्माण होतील. एका कुटुंबाची सदस्य संख्या पाच असल्याचे गृहीत धरल्यास एका हेक्टरमधील लोकसंख्या नऊ हजारांवर पोहोचेल. मुंबईचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या विचारात घेता सध्या १ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळामध्ये (१ चौरस किलोमीटर म्हणजे १०० हेक्टर) सुमारे २७,००० व्यक्ती राहात आहेत. भविष्यात ४ चटईक्षेत्र निर्देशांकाप्रमाणे विकास करण्यात आला तर १ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळातील लोकसंख्या ९ लाखांवर पोहोचेल. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे.
राष्ट्रीय मानांकनानुसार शाळा आणि रुग्णालयांसाठी प्रति माणशी १.२५ मीटर जागा असायला हवी. परंतु पूर्वीप्रमाणेच ‘सुधारित विकास नियोजन आराखडय़ाच्या प्रारूपा’त शाळा व रुग्णालयांसाठी प्रति माणशी ०.३८५ मीटर जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर शाळा आणि रुग्णालयाच्या सुविधेतही वाढ करण्याची गरज आहे. असे असताना शाळा व रुग्णालयांसाठी मात्र पूर्वीप्रमाणेच निकष ठेवण्यात आले आहेत. मग वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक दिल्यानंतर मोठय़ा संख्येने घरे निर्माण होतील. तेथे राहण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना ‘सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपा’तील निकषानुसार शाळा, रुग्णालयांची सुविधा अपुरी पडण्याची शक्यता आहे.
‘सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपा’मध्ये ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आल्याने मुंबईमधील विविध भागातील लोकसंख्येची घनता वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा आदी पायाभूत सुविधांवर ताण येऊन त्या कोलमडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे बिल्डरांवर खैरात करण्यात येणाऱ्या वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी सामाजिक संस्थांकडून करण्यात येत आहे.
खुल्या जागा घटणार
या प्रारूपामध्ये ‘ना विकासक्षेत्र’ खुले करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. कोणत्या ठिकाणचे ‘ना विकासक्षेत्र’ विकासासाठी खुले करणार हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. ‘ना विकासक्षेत्रा’चा विकास करताना एकतृतीयांश जागा मालकाला, एकतृतीयांश जागा पालिकेला आणि एकतृतीयांश जागा खुली ठेवावी लागणार आहे. म्हणजेच सध्या सर्व ‘ना विकासक्षेत्र’ खुल्या जागा आहेत. मात्र ‘ना विकासक्षेत्रां’चा विकास करण्यास परवानगी दिल्यानंतर केवळ ३३ टक्के भूखंड खुला राहणार आहे. त्यामुळे मुंबईमधील खुल्या जागांचे प्रमाण घटण्याची चिन्हे आहेत.
वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकामुळे मोठय़ा संख्येने घरे निर्माण होतील. परिणामी लोकसंख्या वाढेल. मात्र तितक्या लोकसंख्येला उपलब्ध करण्यासाठी पालिकेकडे पुरेसे पाणी नाही. तसेच पुरेशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही नाही. यामुळे पायाभूत सुविधा कोलमडून मुंबईची पुरती वाट लागेल.
– पंकज जोशी, कार्यकारी संचालक, अर्बन डिझाईन रिसर्च इन्स्टिटय़ूट
