शैलजा तिवले, लोकसत्ता
मुंबई: करोना साथीच्या काळात सरकारी रुग्णालये करोना उपचारांसाठी आरक्षित केलेली असल्यामुळे महात्मा फुले जनआरोग्य आणि पंतप्रधान जनआरोग्य या शासकीय विमा योजनेअंतर्गत (आयुष्मान भारत) खासगी रुग्णालयांतील उपचार आणि शस्त्रक्रियांच्या संख्येत मागील दोन वर्षांमध्ये सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. परिणामी या योजनेवरील खर्चही वाढला असून त्याअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या दाव्यांच्या रकमेमध्ये मार्च २०२० ते जानेवारी २०२२ या काळात सुमारे १०० कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून निदर्शनास आले आहे.
करोना साथीपूर्वी म्हणजे २०१९-२० या वर्षभरात महात्मा फुले जनआरोग्य आणि आयुष्मान भारत या शासकीय विमा योजनेअंतर्गत राज्यात सुमारे ४ लाख ९३ हजार सेवा दिल्या गेल्या. यासाठी रुग्णालयांना सुमारे ८८१ कोटी रुपयांचे दावे मंजूर केले गेले. करोनाची साथ मार्च २०२० मध्ये आली. करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे शासकीय रुग्णालयातील खाटा करोना रुग्णांमुळे भरल्यामुळे अन्य उपचारांसाठी या रुग्णालयांचे दरवाजे बंद झाले. अशा परिस्थितीत सुरुवातीला भीतीने खासगी रुग्णालयांनी रुग्णालये बंद केली. परंतु सरकारने दबाव आणून ही रुग्णालये पुन्हा सुरू केली. परिणामी या रुग्णालयांमध्ये अन्य आजारांचे उपचार घेणाऱ्यांची संख्या वाढली.
खासगी रुग्णालयांकडे अधिक कल
२०२० ते २०२१ या आर्थिक वर्षांत या दोन्ही विमा योजनांतर्गत दिलेल्या सेवांची संख्या सुमारे ६३ हजारांनी वाढून सुमारे ५ लाख ५७ हजारांवर गेली. या वर्षांत सुमारे ८१० कोटी रुपयांचे दावे मंजूर केले गेले. पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसऱ्या लाटेत याचे प्रमाण आणखी वाढले. एप्रिल २०२१ ते जानेवारी २०२२ या दहा महिन्यांच्या काळात या विमा योजनेतील सेवांची संख्या ५ लाख ८७ हजारांपेक्षाही जास्त झाली, तर खर्च वाढून दाव्याची रक्कम सुमारे ९८२ कोटी रुपयांवर गेली. त्यामुळे गेल्या वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी दहा महिन्यांतच या योजनेवरील खर्चाचा बोजा सुमारे १७० कोटी रुपयांनी वाढला आहे.
उपचारांवरील खर्च
करोनापूर्वी स्त्री रोग आणि प्रसूतीसाठी ४ हजार ३०० लाभार्थ्यांनी सेवा घेतली होती. २०२० ते २०२१ या काळात ही संख्या ४३ हजार ९८० झाली. दुसऱ्या लाटेत म्हणजे एप्रिल २०२१ ते जानेवारी २०२२ या कालावधीत ही संख्या ४९ हजार ४९५ झाली. करोनापूर्वी या सेवांसाठी सुमारे ८ कोटी ४१ लाख रुपये खर्च केले जात होते. २०२०-२१ या काळात सुमारे १९ कोटी रुपयांचे तर एप्रिल २०२१ ते जानेवारी २०२२ याकाळात सुमारे १४ कोटी रुपयांचे दावे मंजूर करण्यात आले.
करोनाकाळात कर्करोगाच्या सुमारे १ लाख ६५ हजार रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, तर एप्रिल २०२१ ते जानेवारी २०२२ या काळात सुमारे १ लाख ६४ हजार रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. त्यावरील खर्च ८४ कोटी रुपयांवरून ८९ कोटी रुपये झाला.
कारणे काय?
करोनापूर्वी योजनेतील रुग्णालयांची संख्या पाचशे होती. करोनाकाळात ती एक हजार केली गेली. स्त्रीरोग आणि प्रसूतीशी संबंधित सेवा शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे त्या सेवा या योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आल्या. यामुळे योजनेतील लाभार्थ्यांचे प्रमाण वाढले. देशभरात या योजनांतर्गत सर्वाधिक उपचार सेवा महाराष्ट्रात दिल्या गेल्या. या काळात सुमारे १ लाख ८७ हजार रुग्णांना मोफत उपचार या योजनेत दिले गेले. परंतु यातील अनेक दावे अजून रुग्णालयांनी दिले नसल्याने त्यांची संख्या कमी दिसत आहे. यामध्ये ५० टक्के खासगी तर ५० टक्के शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार दिलेले आहेत, असे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले.
