मुंबई : नक्षलवादी, दहशतवादी, दरोडेखोरांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा कायमस्वरूपी जायबंदी झालेल्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर प्राधान्याने शासन सेवेत नियुक्ती देण्याचा निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असताना मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर शासन सेवेत सामावून घेण्याचे धोरण आहे. गट क व गट ड संवर्गातील सरळसेवा कोटयातील प्रतिवर्षी रिक्त होणाऱ्या पदांच्या २० टक्के पदे अनुकंपा तत्त्वावर भरण्यात यावीत, असे सर्वसाधारण धोरण आहे. १ जानेवारी २०२० पासून हे धोरण राज्य शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनाही लागू केले आहे.
हेही वाचा >>> लोकसभेसाठी अजित पवार गट महायुतीत किती जागा मागणार? यादी वाचत अमोल मिटकरी म्हणाले, “शिरूर, रायगड…”
सामान्य प्रशासन विभागाने त्याबाबतचे वेळोवेळी आदेश काढलेले आहेत. अनुकंपा नियुक्त्यांचे हे सर्वसाधारण धोरण उच्च शिक्षणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू आहेच, त्याचबरोबर आता अकृषी विद्यापीठे, शासकीय, खासगी अनुदानित महाविद्यालये, तंत्र शिक्षण संचालनालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र शिक्षण विद्यापीठ-लोणेरे, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लक्ष्मीनारायण अभिनव विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, तसेच अनुदानित अभिमत विद्यापीठे यांमधील शासनमान्य गट अ ते गट ड या पदांसाठी स्वतंत्र अनुकंपा धोरण जाहीर केले आहे.
लाभ कुणाला?
नक्षलवादी, दहशतवादी, समाजविघातक, दरोडेखोरांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा कायमस्वरूपी जायबंदी झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर उच्च शिक्षण क्षेत्रात नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायमस्वरूपी जायबंदी झालेल्या परंतु स्वत:हून सेवा सोडून देण्याची लेखी अनुमती देणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.
