ऑनलाइन औषधविक्रीवर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव

मुंबई : ऑनलाइन औषधविक्रीवर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेचाच केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या मसुद्यामध्ये अभाव असून प्रिस्क्रिप्शनपासून ते औषधांच्या वितरणापर्यंत अनेक बाबींबाबत अस्पष्टता आहे. त्यामुळे ऑनलाइन औषधविक्रीकरिता अंकुश ठेवण्यासाठी म्हणून आणलेला नियमांचा मसुदा ‘दात नसलेल्या वाघा’सारखा ठरतो आहे.

‘औषधे व सौंदर्यप्रसाधने नियम, १९४५’मध्ये ऑनलाइन औषधविक्रीसंदर्भातील नियमांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी ऑनलाइन औषधविक्रीबाबत अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने केंद्रीय आरोग्य विभागाने ई-फार्मसीचा मसुदा तयार केला आहे. मात्र या समितीने शिफारस केलेल्या अनेक बाबी मसुद्यामध्ये डावलण्यात आले आहे. ऑनलाइन औषधविक्रीअंतर्गत होणाऱ्या सर्व व्यवहारांवर राष्ट्रीय पातळीवरील वेबपोर्टलच्या माध्यमातून अंकुश ठेवण्यात यावा, अशी मुख्य शिफारस मसुद्यामधून वगळण्यात आली आहे. तसेच ई-प्रिस्क्रिप्शन या संकल्पनेमध्ये डॉक्टरांजवळ उपलब्ध असलेल्या मशीनच्या माध्यमातून थेट फार्मासिस्टकडे प्रिस्क्रिप्शन जाईल, असे या समितीच्या अहवालामध्ये स्पष्ट केले होते. मसुद्यामध्ये मात्र या संकल्पनेबाबत कोणतीही स्पष्टता न देता केवळ ई-प्रिस्क्रिप्शन जतन करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले आहे.

ऑनलाइन औषधविक्री करणाऱ्या कंपन्यांना दुर्गम आणि ग्रामीण भागांमध्येही सेवा देणे बंधनकारक असेल अशी समितीने केलेली शिफारसही या मसुद्यामधून वगळण्यात आली आहे. तसेच कंपनीने नोंदणी केलेल्या राज्यामध्येच औषधांचा पुरवठा करण्याचे बंधनही मसुद्यामधून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे परराज्यातून ई-फार्मसीच्या माध्यमातून पुरविलेल्या औषधांवर राज्य अन्न व औषध प्रशासनाला वचक ठेवणे शक्य होणार नाही, असे राज्य रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

औषधांची साठवणूक आणि वितरणाबाबतही अस्पष्टता

औषधांची साठवणूक आणि वितरणाबाबतही मसुद्यामध्ये नियमांचा अभाव आहे. काही औषधे विशिष्ट तापमानाखाली साठविणे आवश्यक असते. अशा औषधांच्या वितरणाबाबत कोणत्याही प्रकारचे नियम मसुद्यामध्ये समाविष्ट केलेले नाहीत. ‘औषधे व सौंदर्यप्रसाधने नियम १९४५’च्या अंतर्गत औषधे ही फार्मासिस्टच्या उपस्थितीमध्ये देणे बंधनकारक असताना ऑनलाइन औषधविक्रीमध्ये याची अंमलबजावणी कशी केली जाणार, याबाबतही या मसुद्यामध्ये काही नमूद केलेले नाही.

‘प्रिस्क्रिप्शन’च्या गैरवापरावर निर्बंध नाहीत

मसुदामध्ये प्रिस्क्रिप्शनबाबत कोणतीही नियमावली स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे एखादे प्रिस्क्रिप्शन एकापेक्षा अधिक वेळा वापरणे किंवा एकापेक्षा अधिक कंपन्यांना दाखवून औषधे मिळविणे यावर मात्र कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत. त्यामुळे प्रिस्क्रिप्शनच्या गैरवापराची शक्यता आहे. प्रिस्क्रिप्शन नसल्यास औषधे दिली जातील का याबाबत संभ्रम आहे.