परवडणारी घरे बांधून देण्याची प्रमुख अट; २० जुलैपर्यंत निवड प्रक्रिया पूर्ण
चाळीस लाख झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी १९९५ मध्ये युती शासनाच्या काळात स्थापन झालेल्या ‘शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड’ या शासन पुरस्कृत कंपनीमार्फत बांधकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी फक्त सहा विकासक पात्रतेच्या अटी पूर्ण करू शकले आहेत. शासनाला परवडणारी घरे बांधून द्यावी, अशी प्रमुख अट या कर्जासाठी होती. या विकासकांची निवड प्रक्रिया २० जुलैपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे.
युती शासनाच्या काळात स्थापन झालेली ही कंपनी पुनरुज्जीवित करण्यात आली असून तब्बल ५०० कोटींचे अर्थसाहाय्य म्हाडाकडून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. झोपडीमुक्त शहर आणि शासनाच्या ११ लाख परवडणाऱ्या घरांचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच त्यासाठी पुढाकार घेतला.
गृहनिर्माण विभागाचे माजी प्रधान सचिव देबाशीष चक्रवर्ती हे या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. यासाठी ई निविदेद्वारे विकासकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्याला अनेक विकासकांनी प्रतिसाद दिला. त्यापैकी सहा विकासकच पात्रतेच्या अटी पूर्ण करू शकल्याचे चक्रवर्ती यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. पात्रतेबाबत कठोर निकष असून त्याची पूर्तता करावीच लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या विकासकांना बांधकामाच्या टप्प्यांनुसार कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विकासकाकडून अल्पगटासाठी बांधून दिली जाणारी ३२२ चौरस फुटांची परवडणारी घरे शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि.मार्फत कमी दराने खरेदी केली जाणार आहेत. ही घरे नंतर झोपु तसेच विविध प्रकल्पबाधितांना वितरित केली जाणार आहेत. झोपु प्रकल्पातील विकासक वा सामाजिक संस्था तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्था उभारून स्वत: पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यास उद्युक्त झालेल्या झोपुवासीयांच्या संस्थेबाबत मात्र अनुभवाची तसेच आर्थिक क्षमतेची अट शिथिल करण्यात येणार आहे.
परवडणारी घरे दिलेल्या मुदतीत परत न दिल्यास वार्षिक दोन टक्के दंड आकारण्याची तरतूदही या नियमावलीत असल्याकडे चक्रवर्ती यांनी लक्ष वेधले. कर्ज दिल्यानंतर बांधकामाच्या प्रत्येक बाबीवर देखरेख केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
विकासकांची पात्रता
हे विकासक पात्र
फॅटकॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर, ईस्ट वेस्ट डेव्हलपर्स, सारंगा इस्टेट्स, नाईकनवरे-सुनहार इन्फाकॉम, समर्थ इरेक्टर्स अँड भूमिशाश्वत, युनिटी ग्रुप आणि सिरोया किस्टोन.
