शासकीय वैद्यकीय शिक्षणाचे दशावतार! प्राध्यापकांची ४५ टक्के पदे रिक्त, १४ ठिकाणी अधिष्ठाता नाहीत

राज्य सरकारने पुरेशा तयारीशिवाय अट्टाहासाने प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याची भूमिका घेत महाविद्यालय उघडण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र या महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे अध्यापक प्राध्यापक नाहीत. आवश्यक ती यंत्रसामग्री- उपकरणे नाहीत तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची व सुरक्षेची पुरेशी व्यवस्था नसल्याचे दिसून येत आहे. अलिबाग, रत्नागिरी, सातारा, चंद्रपूर तसेच बारामतीमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत आज अनेक प्रश्न येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

हेही वाचा – मुंबई : उपनगरांत मुसळधार, रात्रभर कुठे किती पाऊस?

वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी पुरेशी तरतूद न करताच महाविद्यालयांमध्ये १००० जागा २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध होतील अशी जाहिरातबाजी केली. तथापि नव्याने सुरु होऊ घातलेल्या नऊ महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे अध्यापक- प्राध्यापक व उपकरणे नसल्याने ‘राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगा’ने या प्रस्तावित महाविद्यालयांना प्रवेश परवानगी नाकारली आहे. मुंबईतील केवळ एकाच महाविद्यालयांमध्ये १०० ऐवजी ५० प्रवेश क्षमतेला मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण ४,७८० प्रवेश क्षमता असून यात आणखी १००० क्षमता वाढेल असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात ही क्षमता आता ४८३० एवढी झाली आहे.

शासकीय वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत सध्या एकूण २५ वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत असून यात प्राध्यापकांची तब्बल ४५ टक्के पदे रिक्त आहेत. सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांची एकूण मंजूर पदे ३९२७ एवढी असून यातील १५८० पदे रिक्त आहेत. याशिवाय परिचारिका व तंत्रज्ञांची ९५५३ पदांपैकी ३९७४ पदे रिक्त असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ दिलीप म्हैसेकर यांना विचारले असता प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाकडे पाठपुरावा सुरु असून स्थानिक पातळीवर कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्यात येत आहेत. तसेच परिचारिकांची रिक्त पदेही मोठ्या प्रमाणात भरण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात एकीकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये वाढत असताना या वैद्यकीय शिक्षणाचा गाडा हाकणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात आज पूर्णवेळ संचालक नाही ही शोकांतिका आहे. गेल्या तीन दशकात नऊ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढून २५ झाली असून आणि दहा महाविद्यालये प्रस्तावित आहेत. मात्र १९७८ साली सुरु झालेल्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात वाढलेल्या महाविद्यालयांचा विचार करून पुरेशी पदे भरण्यात आलेली नाहीत. वैद्यकीय शिक्षण संचालकांचे एक पद असून तेही हंगामी आहे तर पाच सहसंचालकांपैकी केवळ एक पद भरण्यात आले असून उर्वरित चार पदे रिक्त आहेत. राज्यातील २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी केवळ १४ ठिकाणीच पूर्णवेळ अधिष्ठाता आहेत.

हेही वाचा – पश्चिम रेल्वे विस्कळीत, प्रभादेवी-दादर दरम्यान झाड पडले

काही वर्षांपूर्वी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने वाढती वैद्यकीय महाविद्यालये व विद्यार्थी संख्या लक्षात घेऊन नवा संचालनालयासाठी नवा आकृतीबंध शासनाला सादर केला होता. यात सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक तसेच विभागवार उपसंचालकांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. मात्र राजकीय अट्टाहासापोटी प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करणारे सरकार ना वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय बळकट करत आहे ना वैद्यकीय महाविद्यालयांचा दर्जा सांभाळत आहे. याचा फटका या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गुणवत्तेवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसत असल्याचे निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेचे तसेच या क्षेत्रातील ज्येष्ठ अध्यापक डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. वैद्यकीय शिक्षणाचा दशावतार राजकीय व्यवस्थेने केल्याचे ‘मार्ड’चे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे व्हिजन २०३५ तयार करण्यास टाळाटाळ

काही महिन्यांपूर्वी नांदेड व कळवा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाले होते. याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आढावा घेऊन अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या तसेच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शासकीय वैद्यकीय शिक्षणासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून एक महिन्यात ‘व्हिजन २०३५’ तयार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आजपर्यंत यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने साधी समितीही नेमलेली नाही.