लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : बेकायदा फेरीवाल्यांची समस्या सोडविण्यासाठी सर्वसामान्यांना अनिश्चित काळासाठी वाट पाहण्यास आणि ही असह्य परिस्थिती सहन करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, ही समस्या दिवसेंदिवस भयावह होत असताना कारवाईबाबत राज्य सरकार आणि महापालिका एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकू शकत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकार आणि महापालिकेची कानउघाडणी केली. एखादा कायदा केल्यानंतर त्याची गांभीर्याने अंमलबजावणी न करणे हे कायदा न करण्यापेक्षा वाईट आहे. किंबहुना, अशी निष्क्रियता कायद्यांचा अवमान करणारी असल्याचे ताशेरेही न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ओढले. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी राज्य सरकारला आणि महापालिकेला वारंवार आदेश देऊनही, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. नियम, कायदे आणि आदेश असूनही अंमलबजावणीबाबत संबंधित अधिकारी फारसे गंभीर नाही, अशी उद्विग्नताही न्यायालायने व्यक्त केली. स्थानिक पातळीवर देखरेख किंवा परवानाधारक आणि विनापरवाना फेरीवाले यांच्यातील फरक ओळखण्यासाठी कोणतेही सर्वेक्षण नसल्यामुळे ही समस्या गंभीर झाली आहे. आणखी वाचा-दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र नेमका कुठे?पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या दाव्याने सरकारची कोंडी या प्रकरणी तक्रार करणाऱ्या नागरिकांवर हल्ले केले जातात. त्यामुळे, अशा हल्ल्यापासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. त्यामुळे, बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी निव्वळ महापालिकेचीच नाही तर पोलिसांचीही असल्याचे न्यायालयाने १८ पानी आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले आहे. दुसरीकडे, २०१४ मध्ये सुमारे १०,३६० तर, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुमारे २२,०२७ परवानाधारक फेरीवाले असल्याचे पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. परंतु, परवाना नसलेले फेरीवाले परवानाधारकांपेक्षा कैक पटीने जास्त आहेत. एक लाख ७७ हजार २०४ अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई केल्याचा आणि मोठी दंडात्मक रक्कम वसूल केल्याचा दावाही पालिकेने प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे. असे असले तरीही बेकायेदशीर आणि परवानाधारक फेरीवाले परवान्यातील अटीचे पालन करत नाहीत. त्यांना दंड भरण्याची सवय लागली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची पर्वा नाही. अनधिकृत फेरीवाल्यांची ही समस्या चिंताजनक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आणखी वाचा-‘जनतेचा विचार, विकास-विश्वास ही महायुतीची त्रिसूत्री’ नागरिक कंटाळले किंवा सहनशील झाले आहेत फेरीवाले अथवा पदपथावरील विक्रेत्यांनी रस्ते, गल्ल्या अक्षरशः ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यातच पावसाळा आणि सांडपाण्यासारख्या समस्येमुळे पादचाऱ्यांची ये-जा करताना आणखी दमछाक होते. एकतर नागरिक सहनशील झाले आहेत अथवा पालिका अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही समस्येचे निकारण होत नसल्यामुळे नागरिक कंटाळले असावेत, असा टोला न्यायालयाने हाणला.
