मंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यावर अथवा शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यावरही मंत्र्यांना शासकीय बंगल्याचा आणि सनदी अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थानाचा मोह सोडवत नाही. हीच परंपरा आता प्रथमवर्ग श्रेणीतील अधिकाऱ्यांनीही पुढे सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याने शासकीय निवासस्थान सोडण्यासाठी आणि निवृत्त झाल्यानंतर आतापर्यंत शासकीय निवासस्थानाचे वाणिज्यिक दराने भाडे भरण्याची नोटीस ‘महावितरण’च्या एका माजी संचालकांवर बजाविण्यात आली आहे.
याबाबत ‘महावितरण’मधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, विजय सोनावणे हे ‘महावितरण’ कंपनीतून संचालक (संचलन) या पदावरून जवळपास अडीच वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर अल्पावधीतच सोनावणे यांची राज्य विद्युत नियामक आयोगावर (एमईआरसी) सदस्य (तांत्रिक) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एमईआरसीवर नियुक्ती होऊनही सोनावणे हे वरळीच्या समुद्रकिनाऱ्यासमोर असलेल्या ‘महावितरण’च्या निवासस्थानातच वास्तव्याला आहेत. सदर बाब ‘महावितरण’मधील उच्चपदस्थांच्या लक्षात येताच त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासकीय निवासस्थान सोडण्याची नोटीस बजाविण्यात आली. इतकेच नव्हे तर सेवानिवृत्तीनंतर आतापर्यंत शासकीय निवासस्थानाचा वापर केल्याबद्दल वाणिज्यिक दराने जवळपास तीन ते चार लाख रुपये भाडे भरण्यासही सांगण्यात आले आहे. ‘महावितरण’ कंपनीचे अनेक अधिकारी शासकीय निवासस्थान उपलब्ध नसल्याने आपल्या विभागाच्या क्षेत्रापासून दूरच्या ठिकाणी नाइलाजास्तव वास्तव्यास आहेत. राज्य वीज मंडळाचे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी वरळी येथील वसाहतीमध्ये राहतात.
‘महावितरण’ची सेवा अत्यावश्यक असल्याने तेथे एक कार्यालयही उघडण्यात आले आहे. मात्र अशा प्रकारे सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी शासकीय निवासाचा ताबा न सोडल्याने सेवेत असलेले संबंधित अधिकारी आणीबाणीच्या प्रसंगी वेळेवर हजर राहू शकत नाहीत. त्यामुळेच आता सोनावणे यांच्यावर निवासस्थान सोडण्यासाठी नोटीस बजाविण्यात आल्याचे ‘महावितरण’मधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नोटीस मिळताच सोनावणे यांनी आपल्याला निवासस्थान सोडण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती केली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र ही विनंती मंजूर करण्यात येणार आहे किंवा नाही, त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडून वाणिज्यिक दराने भाडे वसूल करण्यात येणार आहे का, याची माहिती कळू शकली नाही. गेल्या काही दिवसांपासून ‘महावितरण’ आणि एमईआरसी यांच्यात विळ्या-भोपळ्याचे सख्य निर्माण झालेले आपल्याला पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळेच सोनावणे यांची तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीची विनंती मान्य करण्यात येणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत.दरम्यान, याबाबत विजय सोनावणे यांच्याशी संपर्क साधला असता, या विषयावर आपल्याला काहीही बोलावयाचे नाही, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
