मुंबई : सध्या सुरू असलेले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, नागरी सेवा-सुविधा, मुंबई सुशोभिकरण प्रकल्प, रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण आदी विविध कामांमुळे मुंबई महानगरपालिकेचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याच वेळी उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला मालमत्ता कर आटला आहे. त्यातच आता आणखी एक उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या पाणीपट्टीची थकबाकी तब्बल ३,३२० कोटी ०८ लाख रुपयांवर पोहोचल्याचे उघडकीस आले आहे. खासगी सोसायट्यांपाठोपाठ मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने ५३४ कोटी ३० लाख रुपये पाणीपट्टी थकविली आहे. त्याचबरोबर महापालिकेची पाणीपट्टी थकविणाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्हाडा, एमएमआरडीए, बेस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आदींचाही समावेश आहे. पाणीपट्टीची थकबाकी वाढू लागल्यामुळे भविष्यात जलविषयक कामांवर परिणाम होण्याची चिंता जल अभियंता विभागाला भेडसावू लागली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा ५९,९५४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प गेल्या आठवड्यात सादर झाला. चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत आगामी अर्थसंकल्पाचे आकारमान १०.५० टक्क्यांनी अधिक आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात ३३,२९०.०३ कोटी रुपये महसुली उत्पन्न प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र अंदाज घेऊन ते ३१,८९७.६८ कोटी रुपये असे सुधारित करण्यात आले. परंतु आतापर्यंत पालिकेला केवळ १९,२३१.५५ कोटी महसुली उत्पन्न मिळाले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता करापोटी आतापर्यंत केवळ ६०५.१५ कोटी रुपये वसूल करता आले आहेत. चालू वर्षात मालमत्ता करापोटी मिळणाऱ्या सुधारित ४,५०० कोटी रुपये उत्पन्नाचे उद्दीष्ट्य गाठणेही पालिकेसाठी अवघड बनले आहे.
महानगरपालिका मुंबईकरांची तहान भागविण्यासाठी दररोज ३९०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करते. धरणातून जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्यात येते. शुद्धीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लहान-मोठ्या जलवाहिन्यांच्या जाळ्यातून पाणी मुंबईकरांच्या घरोघरी पोहोचते. त्यासाठी मुंबईकरांना पाणीपट्टी भरावी लागते. निवासी संकुल, खासगी कंपन्या, केंद्र – राज्य सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांनाही महापालिकेमार्फत पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र केंद्र – राज्य सरकारी यंत्रणांच्या कार्यलयांनी मोठ्या प्रमाणावर पाणीपट्टी थकविल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबईमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांनी तब्बल १,८८५ कोटी २० लाख रुपये पाणीपट्टी भरलेली नाही. त्याचबरोबर मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने अनुक्रमे २०८ कोटी ५६ लाख रुपये व ३२५ कोटी ७४ लाख रुपये पाणीपट्टी थकविली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने ७१ कोटी ०२ लाख रुपये, तर राज्य सरकारने १९६ कोटी १७ लाख रुपये पाणीपट्टी भरलेली नाही.
हेही वाचा…घोसाळकर हत्येचा तपास गुन्हे शाखेकडे
म्हाडाने ४४३ कोटी ११ लाख रुपये, एमएमआरडीएने १५ कोटी ८० लाख रुपये, मुंबई पोर्ट ट्रस्टने ७३ कोटी ९७ लाख कोटी रुपये पाणीपट्टी भरलेली नाही. इतकेच नव्हे तर बेस्ट उपक्रम आणि मुंबई महापालिकेच्या काही कार्यालयांची अनुक्रमे २१.५७ कोटी रुपये व ३५.४४ कोटी रुपये पाणीपट्टी थकली आहे. पाणीपट्टीची थकबाकीची रक्कम वाढू लागली असून वसूल होणाऱ्या पाणीपट्टीतून जल अभियंता विभागातील प्रकल्प आणि जलवितरणाशी संबंधित कामांचा खर्च भागविला जातो. मात्र थकबाकीची रक्कम वाढू लागल्याने निधी अभावी जल अभियंता विभागातील कामांवर परिणाम होण्याची चिंता भेडसावू लागली आहे.
दरम्यान, महापालिकेला रेल्वेच्या हद्दीत अनेक कामे करावी लागता. त्यासाठी रेल्वे प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागते. रेल्वेच्या हद्दीतील नालेसफाई, पूल बांधणीसाठी महापालिकेकडून निधी देण्यात येतो. मात्र मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने एकूण ५३४ कोटी ३० लाख रुपये थकविले आहेत.
पाणीपट्टी थकबाकीदार (रुपये कोटींमध्ये)
यंत्रणा – थकबाकीची रक्कम
बेस्ट – २१.५७
मुंबई महापालिका – ३५.४४
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट – ७३.९७
केंद्र सरकार – ७१.०२
मध्य रेल्वे – २०८.५६
म्हाडा – ४४३.११
एमएमआरडीए – १५.८०
अन्य – ४३.५०
खासगी सोसायट्या – १८८५.२०
राज्य सरकार – १९६.१७
पश्चिम रेल्वे – ३२५.७४
एकूण – ३३२०.०८
