बिल्डरधार्जिण्या सवलतींवर अंकुश
खाण्याच्या सवयी, जात-धर्म यांच्या आधारावर एखाद्याला घर विकायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी विकासकांना दिलेल्या सवलतीवर टीका होऊ लागताच या सवलती रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच निवासी संकुलातील ‘ओपन पार्किंग’ विकण्याची सवलतही रद्द करण्यात आली असून इस्टेट एजंट आणि सामान्यांना दिलासा मिळेल, असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
केंद्रीय स्थावर संपदा कायदा गेल्या वर्षी मेपासून लागू झाला. आतापर्यंत या कायद्यातील ९२ पैकी ६९ तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. संपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियमावली गृहनिर्माण विभागाने तयार केली असून ८ डिसेंबर रोजी ती हरकती- सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, जाती-धर्माच्या आधारे एखाद्यास घर नाकारले तर त्यांची नोंदणी रद्द करण्याबरोबरच सबंधित विकासकावर कारवाई करण्याची केंद्राच्या कायद्यातील महत्वाची तरतूद नियमावलीतून वगळून राज्य सरकारने बिल्डरांना रान मोकळे केले होते. त्याचबरोबर प्रकल्पाची सर्व माहिती संकेतस्थळावर टाकणे, केवळ ई-मेल पाठवून घराचा व्यवहार रद्द करणे, सगळे पार्किग विकण्याची मुभा अशा अनेक सवलती विकासकांना देतानाच ग्राहकांना मात्र काहीच दिलासा देण्यात आला नव्हता. या मुद्दय़ावर सामाजिक संस्था, नागरिकांकडून जोरदार आक्षेप घेण्यात आला होता. या नियमावलीतील तरतुदींबाबत साडेपाचशेहून अधिक नागरिकांनी हरकती व सूचना मांडल्या होत्या.
अंतिम नियमावलीत जाती-धर्माच्या किंवा शाकाहारी- मांसाहारी असा भेदभाव करून घरे विक्री करणाऱ्या विकासकांची नोंदणी रद्द करण्याबरोबरच त्यांच्यावर कारवाईचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे विकासकांसाठी नोंदणी शुल्क सरसकट एक लाखाऐवजी आता किमान ५० हजार आणि कमाल १० लाखांपर्यंत करण्यात आले आहे. इस्टेट एजंटसाठी नोंदणी शुल्क कमी करून ती एक लाखापर्यंत खाली आणण्यात आली आहे. एखाद्या ग्राहकाची फसवणूक झाली आणि त्याला तक्रार करायची असेल तर दहा हजार रुपये शुल्क आकारण्याची अटही शिथिल करण्यात आली असून ही रक्कम तीन ते पाच हजारच्या मर्यादेत ठेवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे केवळ ई-मेलच्या आधारे सात दिवसांची नोटीस पाठवून करारनामा रद्द करण्याची विकासकास देण्यात आलेली मुभा रद्द बदलण्यात आली असून आता हा कालावधी १५ दिवसांचा करण्यात आला आहे. तसेच मेलसोबतच रजिस्टर टपालानेही नोटीस पाठवावी लागेल. विकासकाला केवळ बांधलेले गाळे पार्किंगसाठी विकता येतील मात्र ‘ओपन पार्किंग’वर सोसायटीची मालकी असेल. विकासक आणि एजंटलाही आता कंपनी आणि प्रकल्पाबाबतची सर्व माहिती संकेतस्थळावर टाकावी लागेल असे महत्वाचे बदल या नियमावलीत करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे राज्याच्या मोफा कायद्यातील मानीव अभिहस्तांतरणाची तरतूद, नवीन प्रकल्पांना वापर परवाना मिळाल्यानंतर दोन महिन्यात मानीव अभिहस्तांतरण करून देणे विकासकांना बंधनकारक करण्यात आले आल्याचे समजते.
या नियमावलीच्या तरतुदींबाबत लोकांकडून आलेल्या हरकती आणि सूचनांचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे, लोकांच्या भावनांचा सरकारने विचार केला असून त्याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. – रवींद्र वायकर, गृहनिर्माण राज्यमंत्री
