Old Pension Scheme : सरकारी कामकाज कोलमडले, आरोग्य सेवा ठप्प; शासन संपकऱ्यांवर कारवाईच्या तयारीत

राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, यासाठी मंगळवारपासून बेमुदत संपाची घोषणा करण्यात आली होती. एक दिवस आधी, सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु निवृत्तिवेतनाबाबत अभ्यास समिती नेमण्याचा सरकारचा प्रस्ताव धुडकावत बेमुदत संप पुकारण्यात आला. राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संपात उतरल्याने राज्यातील प्रशासकीय सेवा, शिक्षण व आरोग्य सेवेला मोठा फटका बसल्याची माहिती समितीच्या वतीने देण्यात आली. मंत्रालय आणि मुंबईतील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी वगळता बहुतांश कर्मचारी संपात सामील झाले होते.

शासकीय कार्यालये कर्मचाऱ्यांअभावी ओस पडली होती, शिक्षकही शाळांकडे फिरकले नाहीत. आरोग्य कर्मचारी विशेषत: परिचारिका मोठय़ा संख्येने संपात उतरल्याने शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्य सेवाही ठप्प झाली. वरिष्ठ व तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मदतीने बाह्य रुग्ण सेवा सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न शासकीय व जिल्हा रुग्णालयात करण्यात येत आहेत. राजपत्रित अधिकारी संघटनेने संपाला पाठिंबा दिला असून ते २८ मार्चपासून संपात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे अधिकारी आणि कंत्राटी कर्मचारी यांच्या माध्यमातून शासकीय व निमशासकीय कार्यालये काही प्रमाणात सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आले.

राज्यातील जिल्हा परिषदा, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील बहुतांश कर्मचारी संपात उतरल्याने वाहन परवाना, नूतनीकरण, नवीन गाडय़ांचे परवाने आदी सर्व प्रकारची कामे ठप्प झाली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाणी व करांची बिले, जन्म-मृत्यू दाखले आणि अन्य सुविधा कंत्राटी कर्मचारी व इतरांच्या माध्यमातून सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. महसूल विभागातील अधिकारी वगळता सर्व कर्मचारी संपात उतरल्याने दस्त नोंदणी, सातबारा बदल आणि अन्य कामांना फटका बसला आहे. नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे कामही संपामुळे रखडणार आहे.

जिल्हया-जिल्ह्यात मोर्चे काढून कर्मचाऱ्यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शनही केले. १७ लाख कर्मचारी व शिक्षक या संपात सहभागी झाले असून, संप शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा समितीने केला आहे. राज्यातील ३६ जिल्हयांतील संपाची परिस्थिती पाहिल्यानंतर जुन्या निवृत्तिवेतनासाठी कर्मचाऱ्यांच्या भावना किती तीव्र आहेत, हे राज्य सरकारच्या लक्षात यायला हवे. जुन्या योजनेत १७ वर्षांच्या सेवेनंतर दरमहा १६ हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळणे अपेक्षित असेल, तेथे नव्या योजनेनुसार फक्त १८०० ते २२०० रुपये  इतकी अत्यल्प रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या हातात पडणार आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या नावावर मिळणारी ही रक्कम एक चेष्टा ठरत आहे. आयुष्याच्या उतरणीचा काळ समाधानकारक जावा, या दृष्टीने जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे अनन्यसाधारण आहे. त्याबाबत आता कोणतीही तडजोड नाही. राज्य कमर्चारी, शिक्षकांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने जुनी योजना लागू केली जात नाही, तोपर्यंत संप सुरूच राहील, असे समन्वय समितीच्या वतीने विश्वास काटकर यांनी जाहीर केले.

वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या निवृत्तिवेतनासाठी पुकारलेल्या बेमुदत संपाला वंचित बहुजन आघाडीने पाठिंबा जाहीर केला आहे. भाजप सरकारच्या काळात निवृत्तिवेतन योजना बंद करण्यात आली. त्याचे परिणाम आता दिसायला सुरुवात झाली आहे. जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसाठी लढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा आहे, असे आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केले आहे.