मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करून अधिकाधिक गृहनिर्माण सोसायटय़ांना त्याचा फायदा व्हावा यासाठी मानीव अभिहस्तांतरण अदालतीचे आयोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा मुख्यालयात अशा अदालतींचे आयोजन करावे असे आदेश देण्यात आले आहेत.
रहिवाशांना त्यांच्या घराप्रमाणे सोसायटीच्या जागेवरही मालकी हक्क मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून राज्यात वर्षभरापूर्वी मानीव अभिहस्तांतरणाची मोहीम सुरू करण्यात आली. येत्या ३१ डिसेंबर रोजी या मोहिमेची मुदत संपणार असली तरी सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनच होणाऱ्या अडवणुकीमुळे बहुतांश सोसायटय़ांच्या जागेचे मानीव अभिहस्तांतरण झालेले नाही. या योजनेबद्दलच्या तक्रारींनंतर ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करून त्यात पारदर्शकता आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यानुसार आता अदालतींचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयोजित करण्यात येणाऱ्या मानीव अभिहस्तांतरण अदालतींची आगाऊ माहिती सर्व गृहनिर्माण सोसायटय़ांना द्यावी. त्यानुसार ज्या गृहनिर्माण संस्थांनी मानीव अभिहस्तांतरणाचे अर्ज जिल्हा उपनिबंधकांकडे केले आहेत त्यांनाच या अदालतीमध्ये सहभागी होता येईल.
या अदालतीमध्ये उपनिबंधक, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख अधीक्षक आदी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचा अहवाल महसूल, गृहनिर्माण आणि सहकार विभागास पाठवावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
