लंडन येथील महाराष्ट्र मंडळाकडून आलेले विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे निमंत्रण स्वीकारून अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने सुरू केलेल्या ‘लगीनघाई’ची चौकशी केली जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केलेल्या (‘साहित्य महामंडळाला लंडन विश्व मराठी संमेलनाचे डोहाळे’- १७ मार्च २०१३ आणि ‘चपराकीनंतरही साहित्य महामंडळाचे विश्व मराठी संमेलनासाठी ‘मार्गदर्शन’-८ एप्रिल २०१३)या बातम्यांची दखल राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभाग तसेच राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळाच्या उच्चपदस्थांकडून घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात यंदा पडलेल्या भीषण दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर हे संमेलन रद्द करता येईल का, याचीही चाचपणी सुरू झाली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी महामंडळाने घटनेत केलेल्या दुरुस्तीची रितसर प्रक्रिया (सूचक आणि अनुमोदकासह ठराव करणे) अद्याप अपूर्ण आहे. तसेच घटनेत केलेल्या बदलांना धर्मादाय आयुक्तांचीही मान्यता अद्याप मिळालेली नाही. महामंडळाची सार्वजनिक विश्वस्त संस्था म्हणून धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी करण्यात आली असून महामंडळाचे पदाधिकारी स्वत:च्या फायद्याचा ठराव कसा काय मंजूर करतात? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.
विश्व मराठी संमेलनासाठी महामंडळाचे दोन-चार प्रतिनिधी नव्हे तर ३५ ते ४० पदाधिकाऱ्यांना संमेलनाच्या आयोजकांनी घेऊन जावे. गेलो तर सगळेच जाऊ अन्यथा कोणीही नाही, असा ठराव चंद्रपूर येथील साहित्य संमेलनात महामंडळाच्या कार्यकारिणीने मंजूर केला आहे. त्याचीही दखल घेण्यात आली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी घटनेत केलेल्या दुरुस्तीची रितसर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय तसेच या बदलांना धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता मिळाल्याशिवाय राज्य शासनाकडून विश्व मराठी साहित्य संमेलनाला २५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार नाही, अशी माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली मिळाली आहे. त्याची प्रत यापूर्वीच महामंडळाला रवाना करण्यात आली आहे. मात्र तरीही कायदेशीर सल्ला घेऊन लंडनच्या विश्व संमेलनाची प्रक्रिया सुरू केली असल्याच्या महामंडळाच्या दाव्यातही कितपत तथ्य आहे, त्याचाही चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
