पीक विम्यासाठी १० हजार शेतकऱ्यांकडून सरकारची दिशाभूल; नदीपात्रात केळीची लागवड केल्याची खोटी माहिती

संजय सावकारे, पृथ्वीराज चव्हाण, भास्कर जाधव, राजेश टोपे आदींनी यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान मुंडे यांनी राज्यात सध्या महसूल मंडळ स्तरावर हवामान केंद्र कार्यरत आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून हवामानविषयक माहिती, अंदाज घेण्यात येतो. आता महसूल मंडळ स्तरावरून ही केंद्र आता गावपातळीपर्यंत नेण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्यात १० हजार गावांमध्ये हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा >>> परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्यांना तीन ते पाच वर्षे तुरुंगवास; पेपरफुटी,अन्य बाबी रोखण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना

पीक विमा कायद्यानुसार कंपनीला विमा मंजूर झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत परतावा शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो. या मुदतीत नुकसानीचा परतावा दिला नाही, तर व्याजासह कंपनीला ही रक्कम देण्याचे बंधन आहे. जळगाव जिल्ह्यात पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ६६,९८८ अर्ज भरपाईस पात्र ठरले आहे. पीक विम्यापोटी त्यांना ५९३ कोटींचे वितरण झाले आहे. मात्र १० हजार शेतकऱ्यांना विमा नाकारण्यात आला. विमा कंपनीने नासाच्या माध्यमातून केळी लागवडीचा दावा केलेल्या जागेचा सॅटेलाईच्या माध्यमातून पुरावा शोधला असता अनेक शेतकऱ्यांनी नदीच्या पात्रात, दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या जागेवर किंवा ओसाड जमीनीवर केळी लागवडीचा दावा केल्याची बाब समोर आल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. तसेच कोकणात ढगाळ वातावरणामुळे आंबा फळपीकाचे नुकसान होते. या नुकसानीपोटी विमा मिळण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुंडे यांनी सांगितले.