म्हाडाच्या एक कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांना शासनाची परवानगी बंधनकारक

गृहनिर्माण विभागाने यापुढे म्हाडाच्या वतीने मंजूर करण्यात येणारा प्रत्येक ठराव मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्याचा सोमवारी निर्णय घेतला. शासनाची मान्यता असल्याशिवाय म्हाडाच्या ठरावाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे बंधन घालण्यात आले. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी म्हाडाच्या वित्तीय अधिकारावर नियंत्रण आणणारा आणखी एक निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासंदर्भात गृहनिर्माण विभागाने परिपत्रकात म्हटले आहे की, म्हाडा व शासन यांच्या कामांमध्ये सुसूत्रता व एकवाक्यता असावी, यासाठी सद्य:स्थितीत म्हाडाकडे असलेल्या महत्त्वाच्या बाबी शासनमान्यतेने होणे आवश्यक आहे. म्हाडाच्या स्तरावर विविध कामांसाठी निविदा काढल्या जातात. त्यासाठी प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना निविदा काढण्याबाबत वित्तीय अधिकार देण्यात आले आहेत. तथापि प्रशासकीय, तांत्रिक तसेच इतर आनुषंगिक मान्यता न घेताच मोठ्या रकमेच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापुढे म्हाडाच्या स्तरावर एखाद्या कामासाठी एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होणार असेल व त्यासाठी निविदा काढायची असेल तर, अशा प्रकारच्या निविदेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने शासनाची पूर्वमंजुरी घेणे आवश्यक राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे.