|| संजय बापट
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य सरकारची अधिसूचना, १०० किलोपक्षा जास्त कचऱ्याची जबाबदारी सोसायटय़ांवर
शहरातील ज्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा किंवा कार्यालयांत १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, त्यांनाच या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांनीही आता १५ हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे.
शहरात निर्माण होणाऱ्या हजारो टन घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील असतानाच सरकारसाठी हा प्रश्न डोकेदुखी ठरली होती. कचऱ्याचा हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने मात्र कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
केवळ नगरपालिका, महापालिकाच नव्हे तर सरकारसाठीही डोकेदुखी ठरलेल्या घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्र सरकारने घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ लागू केला असला तरी अंमलबजावणीसाठी कोणत्याच महापालिकेने उपविधी (रुल) तयार न केल्याने आजवर हा कायदा कागदावरच राहिला होता. या नियमाच्या आधारे उपविधी तयार करण्यासाठी महापालिकांना एक वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत एकाही महापालिकेने असे उपविधि तयार केल नाहीत. अखेर राज्य सरकारने स्वत:च आपल्या विशेषाधिकारात घनकचऱ्याबाबत सर्व महापालिकांसाठी एकच उपविधी लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतची अधिसूचनाही रविवारी जारी केली. त्यानुसार १०० किलोपेक्षा कमी कचरा निर्माण होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थासाठी अ आणि ब वर्ग महापालिका क्षेत्रात दर महिन्याला ६० रूपये, तर क आणि ड वर्ग महापालिका क्षेत्रात ५० रूपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. महापालिकांच्या या वर्गवारीनुसार दुकानांसाठी अनुक्रमे ९० आणि ७५ रूपये, उपहारगृह, हॉटेल, गोदाम, शोरूमसाठी अनुक्रमे १२० आणि १०० रूपये आकारण्यात येणार आहेत. तर ५० खाटांपेक्षा कमी रूग्णालयांसाठी १२० आणि १००, तर ५० पेक्षा अधिक खाटा असलेल्या रुग्णालयांसाठी १८० आणि १५० रुपये शुक्ल आकारण्यात येणार आहे. शाळा, महाविद्यालये, धार्मिक संस्था, सरकारी- निमसरकारी कार्यालये यांच्यासाठी अ- ब वर्ग महापालिकांमध्ये ९० रूपये तर क आणि ड वर्ग महापालिकांमध्ये ७५ रूपये महिन्याला आकारण्यात येणार आहेत. विवाह कार्यालयांसाठी हाच दर ३०० आणि २५० रूपये असून फेरीवाल्यांसाठी १८० आणि १५० रूपये शुल्क असेल.
बेशिस्त नागरिकांवर बडगा
रस्त्यावर कचरा फेकणे, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून विद्रुपीकरण करणे, घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांनाही आता मोठा दंड आकारण्यात येणार आहे. ओला आणि सुका कचरा वेगळा न करणाऱ्या व्यक्तीस पहिल्या गुन्ह्यासाठी अ आणि ब वर्ग महापालिकेमध्य अनुक्रमे ६० आणि ५० रूपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १२० आणि १०० रूपये, तर तिसऱ्या वेळी १८० आणि १५० रूपये दंड भरावा लागणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा रस्त्यावर कचरा फेकणाऱ्यांना पहिल्या वेळी पाच हजार, तर कआणि ड वर्ग महापालिक क्षेत्रात तीन हजार रूपये दंड ठोठावला जाणार आहे. हीच चूक दुसऱ्यांदा केल्यास अनुक्रमे १० आणि सहा हजार रूपये, तर तिसऱ्या वेळी १५ हजार व नऊ हजार रूपये दंड केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे तिसऱ्या गुन्ह्यानंतरही एखाद्याने पुन्हा गुन्हा केल्यास प्रत्येक वेळी १५ हजार रूपये दंड केला जाणार आहे. उघडय़ावर कचरा जाळणाऱ्याला ५०० रूपये दंड केला जाणार आहे. सार्वजनिक सभा, समारंभ संपल्यानंतर चार तासांच्या आत सभास्थळ स्वच्छ न केल्यास कार्यक्रमाच्या परवानगीसाठी घेण्यात आलेली अनामत रक्कम जप्त केली जाणार आहे.
महापालिकांवरही सुविधांची जबाबदारी
सरकारने महापालिकांनाही त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. त्यानुसार नागरिकांनी ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून दिल्यानंतर त्याचे एकत्रिकरण करणाऱ्या किंवा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार कचरा न उचलणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही नगरविकास विभागाने महापालिकांना दिले आहेत. नागरिकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यापूर्वी आवश्यक तेथे कचरा कुंडय़ा, कचरा संकलन केंद्र, कोरडा कचरा वर्गीकरण केंद्र, कचरा खत केंद्रांची उभारणी तसेच झोपडपट्टीत पुरेशी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारावी आणि पालिकेने त्याची माहिती लोकांना फलक किंवा संकेतस्थळाच्या माध्यमातून द्यावी, असे आदेशही महापालिकांना देण्यात आल्याची माहिती नगर विकास विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. पुढील आठवडय़ापासून याची सर्वत्र अंमलबजावणी होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
