सरकारची आधीची भूमिका आणि न्यायालयाचा निकाल!

इंडियाबुल्स प्रकरणी सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी राज्यपालांना निर्देश देण्याचे अधिकार असले, तरी विशिष्ट प्रकल्पाला एवढेच अनुशेष द्या असा निर्णय ते देऊ शकत नाही, असा दावा केला. न्यायालयाने राज्य सरकारचे हे म्हणणे ग्राह्य़ मानले. तसेच त्याआधारे राज्यपालांनी अनुशेष दूर करण्याबाबत निर्णय दिल्याने त्यासाठी मुदत निश्चित करावी, या याचिकादारांच्या मागणीत तथ्य नसल्याचे म्हटले. त्याचप्रमाणे औष्णिक प्रकल्पाला पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय हा विधिमंडळाच्या अधिकारांच्या अखत्यारीत असल्याचेही निकाल देताना स्पष्ट केले. परंतु राज्यपालांनी यासंदर्भात दिलेले निर्देश बंधनकारक नसल्याचे मानून त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, अशी तंबी न्यायालयाने सरकारला दिली. तसेच निर्णय देताना प्रकल्पाच्या भवतालच्या परिसरातील शेतीसाठी सुमारे २०० दशलक्ष क्युबिक मीटर पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासनही न्यायालयाने सरकारकडून घेतले. याशिवाय भविष्यात या परिसरात शेतीसाठी पाण्याचा तुटवडा झाला, तर औष्णिक प्रकल्पाचा पाणीपुरवठा कमी करून तो शेतीच्या कामासाठी पुरवला जाईल.  
   न्यायालयाने यावर सरकारतर्फे देण्यात येणारा पाणीपुरवठा पुरेसा नाही, असे वाटल्यास याचिकादार जसंपदा विभागाकडे त्याबाबत तक्रार करू शकतात, अशी मुभाही न्यायालयाने याचिकादारांना दिली.