बेकायदा इमारतींना सरसकट संरक्षण !

२०१५पर्यंतच्या लाखो इमारतींना दंडात्मक अभय; झोपडपट्टय़ांना मात्र २००१पर्यंतचाच निकष लागू
३१ डिसेंबर २०१५पर्यंतच्या राज्यातील काही लाख अनधिकृत इमारती दंड आकारून अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केला. झोपडपट्टय़ांकरिता मात्र २००१ ही मुदत कायम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. इमारत बेकायदा असल्याचे उघड झाल्याने सदनिकेसाठी आयुष्याची मोठी कमाई गमावण्याचे संकट मध्यमवर्गाला भेडसावत होते. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे. अर्थात हा निर्णय सर्वच बेकायदा इमारतींना लागू नसून काही अटी त्यासाठी आहेत. त्यांची पूर्तता करावी लागेल. प्रतिबंधित क्षेत्रातील इमारतींना मात्र अधिकृत केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
मुंबईसह ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महानगरपालिकांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होत असून त्यामुळे या निर्णयाचा भाजपला राजकीय लाभ होणार आहे. वर्षांनुवर्षे शिवसेनेला साथ देणारा हा मतदार भाजपकडे वळल्यास शिवसेनेलाही फटका बसणार आहे. अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न किचकट बनला होता. त्यातच पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबईतील दिघा या भागांतील अनधिकृत इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्य सरकार अडचणीत आले होते. यावर मार्ग म्हणून दंड आकारून या इमारतींना संरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. या निर्णयाचा लाभ दिघा, नाशिक परिसरातील अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो नागरिकांना घेता येईल.