सरकारी डाळीची महाग विक्री

तूरडाळीच्या दरवाढीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अख्खी तूर ६६ रुपये किलो दराने मिळत असताना खुल्या बाजारात आणि दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना शिधावाटप दुकानांमधून १२० रुपये किलो दराने तूरडाळ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सर्व खर्च गृहीत धरूनही १५ ते २० रुपये जादा आकारणी होत असून खुल्या बाजारातही त्याच दराने डाळ मिळत असेल, तर शिधावाटप दुकानांमध्ये विकण्याची उठाठेव कशासाठी आणि ती कमी दरात का नाही, याची कारणे गुलदस्त्यात आहेत. राज्यातील तूरडाळीचा खप लक्षात घेता ही डाळ एक आठवडय़ाच्या आत संपुष्टात येणार आहे.

कमी उत्पादनामुळे गेल्या वर्षीपासून तूरडाळीचे दर चढेच असून ते काही महिने २०० रुपये प्रतिकिलोहून अधिक झाले होते. व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीमुळे हे दर सातत्याने वाढत असून सरकारच्या धोरणांमुळे त्याला आळा बसण्याऐवजी प्रोत्साहनच मिळत आहे. गेल्या वर्षी मोझाम्बिक येथून आयात केलेल्या तुरीचा दर ५५ रुपये प्रतिकिलो होता. तूरडाळीचे दर वाढत असल्याने केंद्र सरकार ६६ रुपये किलो दराने सुमारे ७७७ मेट्रिक टन अख्खी तूर राज्याला उपलब्ध करून देणार आहे. डाळ भरडण्यासाठी प्रतिकिलो १२ ते १५ रुपये खर्च, वाहतूक, गोदाम, हाताळणी व शिधावाटप दुकानदार किंवा खुल्या बाजारातील दुकानदार यांचे कमिशन किंवा नफा गृहीत धरला तरी ही डाळ १०० ते १०५ रुपये प्रतिकिलो दराने विकता येऊ शकते. पण सरकारने दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना शिधावाटप दुकानांमध्ये आणि मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबादमध्ये खुल्याबाजारातही १२० रुपये प्रतिकिलो अशी किंमत ठेवली आहे.

राज्यातील तूरडाळीचा दररोजचा खपच २०० ते २५० मेट्रिक टन इतका आहे. अख्खी तूर भरडल्यानंतर ३०-३५ टक्के डाळ कमी उपलब्ध होते. त्यामुळे केंद्राने दिलेली तूर भरडल्यानंतर चार शहरांमध्ये उपलब्ध करून दिली तरी हा साठा आठवडय़ाच्या आतच संपून जाईल. एका व्यक्तीस एकावेळी एक किलोची मर्यादा घातली, तरी खुल्या बाजारात एका कुटुंबातील अनेक व्यक्तींनी येऊन डाळ खरेदी केली, तरी त्याची कोणतीच नोंद राहू शकत नाही. त्यामुळे सरकारची ही योजना फसण्याचीच चिन्हे आहेत.

गरिबांसाठी निधी नाही

• श्रीमंताच्या गाडय़ांच्या टोलमाफीसाठी सरकार वार्षिक ८५० कोटी रुपयांहून अधिक भार सहन करीत आहे.
• मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र व अनुसूचित क्षेत्रातील उद्योगांना स्वस्त विजेसाठी सरकार एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक बोजा सहन करीत आहे.
• मात्र दारिद्रय़रेषेखालील किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी फारसा बोजा सहन करण्याची सरकारची तयारी नाही.
• उलट ६६ रुपयांना मिळणारी अख्खी तूर जादा दराने विकली जाणार आहे. शिधावाटप दुकानांमध्ये दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना ती दिली जाईल.