राजकीय वरदहस्त असलेल्या कोणत्याही नेत्याने मिळेल त्या जागेत विद्यार्थ्यांना कोंबून पदवी महाविद्यालये सुरू करावीत या धंद्याला आता सरकारचाच चाप बसणार आहे. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांसाठी पदवी महाविद्यालये सुरु करायची असतील, तर आता स्वतंत्र इमारत तर आवश्यक राहीलच, पण प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आदींसाठी किमान क्षेत्रफळही निश्चित करण्यात आले आहे. सरकारच्या या आचारसंहितेनुसार, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्यास महाविद्यालयासाठी परवानगीच मिळणार नाही.
राज्यात नवीन पदवी महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी आता प्रत्येक बाबीसाठी किमान आवश्यक जागा किंवा क्षेत्रफळठरविण्यात आले आहे. शहरी व ग्रामीण अशा राज्यातील प्रत्येक भागासाठी जागेचे निकष आवश्यक असून पायाभूत सुविधा असल्या तरच नवीन महाविद्यालय सुरू करता येणार आहे.
एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणे कठीण असल्याने नवीन महाविद्यालयांसाठी येणारे अर्जही घटणार आहेत, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
नवीन पदवी महाविद्यालयासाठी आतापर्यंत किमान जागेचे कोणतेही निकष नव्हते. आता जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र अशा विषयवार प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, राष्ट्रीय छात्रसेना, लेडीज रुम, स्टाफ रुम, रेकॉर्ड रुम, सभागृह आदींचे किमान क्षेत्रफळ ठरवून देण्यात येणार आहे. कला/विधी/शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयासाठी ९२०० चौ.फूट, वाणिज्य शाखेसाठी ९५०० चौ.फूट आणि विज्ञान शाखेसाठी १४ हजार चौ.फूट जागा आवश्यक आहे. संस्थाचालकांना दोन किंवा तीनही शाखांसाठी एकत्रित महाविद्यालय सुरू करणे अधिक फायदेशीर ठरणार असून कला, वाणिज्य आणि विज्ञान तीनही शाखांसाठी २०७५० चौ.फूट जागेची अट घातली जाणार आहे.
सध्या अनेक महाविद्यालयांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहही नाही. त्यामुळे कोणीही राजकीय हितसंबंध वापरून अगदी गुरांच्या गोठय़ातही महाविद्यालये आतापर्यंत सुरू केली. हे प्रकार बंद करण्यासाठी किमान क्षेत्रफळाचे निकष उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ठरविले आहेत.
या खात्याचे मंत्री राजेश टोपे यांच्या मान्यतेनंतर लगेच आदेश जारी केले जातील. यंदा नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत १५ जुलैपर्यंत आहे. त्यामुळे यावर्षीपासून किमान क्षेत्रफळाची अट लागू होणे शक्य नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
‘मत्स्योदरी’चे काय करणार?
शिक्षणसंस्थांना आचारसंहिता असावी यासाठी राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी आग्रही भूमिका घेतली आहे. मात्र, त्याच्या अधिपत्याखाली नवी मुंबईत चालविल्या जाणाऱ्या मत्स्योदरी शिक्षणसंस्थेच्या महाविद्यालयात मात्र याच सुविधा अजूनही गैरहजर आहेत. आचारसंहितेचा पहिला बडगा सरकार याच महाविद्यालयवर उगारणार का, अशी चर्चा शिक्षणक्षेत्रात सुरू आहे.
