लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार पुढील पाच वर्षांत उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणीचे उद्दिष्ट पन्नास टक्के निश्चित करण्यात आले असले तरी शैक्षणिक प्रवाहाचे उगमस्थान असलेल्या शाळेपासून देशभरातील ७ लाख ८० हजार विद्यार्थी वंचित असल्याचे शासन नोंदींवरून दिसत आहे. त्यातील जवळपास ३२ टक्के विद्यार्थी हे अनुसूचित जाती (एससी) आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा (एसटी) प्रवर्गातील आहेत.
शिक्षणव्यवस्थेतील आमूलाग्र बदलांसाठी चार वर्षांपूर्वी नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार उच्च शिक्षणाचा ‘जीईआर’ हा २०३०पर्यंत पन्नास टक्के करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात देशभरातील बालकांचा उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास खडतर असल्याचे दिसत आहे. देशभरात गेल्या वर्षी (२०२३-२४) ६ ते १५ या वयोगटातील म्हणजेच कायद्यानुसार शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असलेली ७ लाख ८० हजार ६३० मुले औपचारिक शिक्षणापासून दूर होती. त्यात ८ ते १० या वयोगटातील बालकांची संख्या अधिक होती. शासनाच्या ‘प्रबंध’ या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार देशातील मुलांचा हा शाळाबाह्य प्रवास स्पष्ट झाला आहे. गेल्या वर्षी शासनाने नोंद केलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ३२.१४ टक्के म्हणजेच २ लाख ५० हजार ९३७ विद्यार्थी हे एससी, एसटी प्रवर्गातील होते.
हेही वाचा >>>मुंबईत पाच दिवस पोलीस बंदोबस्त
राज्यात तीन हजारच शाळाबाह्य?
२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात राज्यात १५ हजार शाळाबाह्य असल्याची नोंद ‘प्रबंध’ या संकेतस्थळावर करण्यात आली होती. राज्याच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार साधारण ९ हजार शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळल्याचा दावा केला होता. गेल्या शैक्षणिक वर्षात ३ हजार १७८ शाळाबाह्य बालके आढळली असून त्यातील १३७१ बालके शाळेत दाखल होऊ शकली नाहीत, असा राज्याच्या शिक्षण विभागाचा दावा आहे. त्यातही बहुतेक बालके पालकांनी असमर्थता दाखवल्यामुळे, पालकांची आर्थिक अक्षमता या कारणांमुळे शाळेत दाखल होऊ शकली नाहीत असा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. दरम्यान यंदाची शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधमोहीम ७ जुलैपासून राज्यात सुरू झाली आहे.
वयोगटानुसार शाळाबाह्य किती
वयोगट विद्यार्थ्यांची संख्या
६ वर्षांखालील १९३२
६ ते ७ वर्षे १३३८६४
८ ते १० वर्षे ३३४२८६
११ ते १४ वर्षे ३०१४७९
१४ वर्षांपेक्षा अधिक ९०६९
१५४८३०: अनुसूचित जातीतील शाळाबाह्य मुले
९६१०७: अनुसूचित जमातींतील शाळाबाह्य मुले
मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार पुढील पाच वर्षांत उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणीचे उद्दिष्ट पन्नास टक्के निश्चित करण्यात आले असले तरी शैक्षणिक प्रवाहाचे उगमस्थान असलेल्या शाळेपासून देशभरातील ७ लाख ८० हजार विद्यार्थी वंचित असल्याचे शासन नोंदींवरून दिसत आहे. त्यातील जवळपास ३२ टक्के विद्यार्थी हे अनुसूचित जाती (एससी) आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा (एसटी) प्रवर्गातील आहेत.
शिक्षणव्यवस्थेतील आमूलाग्र बदलांसाठी चार वर्षांपूर्वी नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार उच्च शिक्षणाचा ‘जीईआर’ हा २०३०पर्यंत पन्नास टक्के करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात देशभरातील बालकांचा उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास खडतर असल्याचे दिसत आहे. देशभरात गेल्या वर्षी (२०२३-२४) ६ ते १५ या वयोगटातील म्हणजेच कायद्यानुसार शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असलेली ७ लाख ८० हजार ६३० मुले औपचारिक शिक्षणापासून दूर होती. त्यात ८ ते १० या वयोगटातील बालकांची संख्या अधिक होती. शासनाच्या ‘प्रबंध’ या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार देशातील मुलांचा हा शाळाबाह्य प्रवास स्पष्ट झाला आहे. गेल्या वर्षी शासनाने नोंद केलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ३२.१४ टक्के म्हणजेच २ लाख ५० हजार ९३७ विद्यार्थी हे एससी, एसटी प्रवर्गातील होते.
हेही वाचा >>>मुंबईत पाच दिवस पोलीस बंदोबस्त
राज्यात तीन हजारच शाळाबाह्य?
२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात राज्यात १५ हजार शाळाबाह्य असल्याची नोंद ‘प्रबंध’ या संकेतस्थळावर करण्यात आली होती. राज्याच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार साधारण ९ हजार शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळल्याचा दावा केला होता. गेल्या शैक्षणिक वर्षात ३ हजार १७८ शाळाबाह्य बालके आढळली असून त्यातील १३७१ बालके शाळेत दाखल होऊ शकली नाहीत, असा राज्याच्या शिक्षण विभागाचा दावा आहे. त्यातही बहुतेक बालके पालकांनी असमर्थता दाखवल्यामुळे, पालकांची आर्थिक अक्षमता या कारणांमुळे शाळेत दाखल होऊ शकली नाहीत असा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. दरम्यान यंदाची शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधमोहीम ७ जुलैपासून राज्यात सुरू झाली आहे.
वयोगटानुसार शाळाबाह्य किती
वयोगट विद्यार्थ्यांची संख्या
६ वर्षांखालील १९३२
६ ते ७ वर्षे १३३८६४
८ ते १० वर्षे ३३४२८६
११ ते १४ वर्षे ३०१४७९
१४ वर्षांपेक्षा अधिक ९०६९
१५४८३०: अनुसूचित जातीतील शाळाबाह्य मुले
९६१०७: अनुसूचित जमातींतील शाळाबाह्य मुले
